rohit pawar saam tv
देश विदेश

Uttar Pradesh Assembly Election 2022: 'हा' अंडरकरंट भाजपच्या हेकेखोरीला चिरडून टाकेल : राेहित पवार

भारतीय जनता पक्षाचा इतिहास बघितला तर त्यांचा आरक्षण या संकल्पनेलाच विरोध राहिलेला दिसतो. आरक्षणाला भाजपने सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून कधी बघितलेच नाही, केवळ एक राजकीय मुद्दा म्हणून बघितले आहे आणि आज भाजपची हीच भूमिका देशाच्या लक्षात आलेली आहे.

साम न्यूज नेटवर्क

सातारा : जनता बोलून दाखवत नसली तरी एक धगधगता रोष जनतेच्या मनात होता आणि याच रोषाचा अंडरकरंट सध्या उत्तर प्रदेश येथे दिसत असून तेथील जनता भाजपच्या भुलथापांचे, ढोंगीपणाचे फुगे फोडल्याशिवाय राहणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील हेच परिवर्तन देशातील उद्याच्या परिवर्तनाला वाट करून देणारे ठरेल. भाजपच्या हेकेखोर वृत्तीला 'चिरडून' काढेल यात कुठलीही शंका नाही असा विश्वास राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे (ncp) आमदार राेहित पवार (rohit pawar) यांनी ट्विट करुन व्यक्त केले आहे. (Uttar Pradesh Election 2022: ncp leader rohit pawar says citizens will neglect bjp in UP elections. )

राेहित पवार लिहितात दिल्लीतील (delhi) सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून (uttar pradesh) निश्चित होत असल्याने उत्तर प्रदेशची विधानसभेच्या (uttar pradesh assembly election 2022) निवडणुकीच्या निमित्ताने संपूर्ण देशभरात राजकीय वातावरण तापलेले आहे. गोवा हे महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्य असल्याने गोव्याच्या निवडणुकीचा महाराष्ट्राशी संबंध असणे साहजिकच आहे. उत्तरप्रदेश महाराष्ट्रापासून दूर असले तरी महाराष्ट्रात मागील काळात घडलेल्या घटनांचा उत्तरप्रदेशमध्ये तयार होत असलेल्या जनभावनेशी थेट संबंध दिसून येत आहे.

स्वामी प्रसाद मौर्य, दारासिंग चौहान, धरमसिंग सैनी यांसारख्या बड्या नेत्यांसह अनेक आमदारांनी भारतीय जनता पक्षाला सोडचिट्टी दिली आहे. काही महिन्यापूर्वी मजबूत स्थितीत दिसणारी भारतीय जनता पक्षाची (bjp) गणिते आज मात्र मोठ्या प्रमाणात विस्कटताना दिसत आहेत. भाजपा सोडणाऱ्या या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया बघितल्या तर कुठेतरी इतर मागासवर्गीय तसेच दलित समाजाप्रती होत असलेल्या अन्यायाची भावना प्रकर्षाने जाणवते. विशेष म्हणजे ज्या नेत्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली ते सर्वच प्रभावशाली नेते आहेत.

केंद्रात-राज्यात एकहाती सत्ता असताना, सीबीआय इडी यासारख्या यंत्रणा ताब्यात असताना, अनेक सर्व्हे देखील भाजपाचीच सत्ता येईल असं दाखवत असताना देखील सत्ताधारी पक्षाचे वजनदार मंत्री, आमदारांचे पक्ष सोडून जाणं हे उत्तर प्रदेशातील जनतेच्या मनात काय चाललं आहे, हे सांगण्यास पुरेसे आहे.

उत्तर प्रदेशच्या मनात काय चाललं आहे याचा विचार केल्यास त्यात शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे वेठीस धरले, कायदा सुव्यवस्था, महिलांवरील अत्याचार, बेरोजगारी-महागाई हे महत्वपूर्ण विषय होते, परंतु या विषयांवर नेहमीप्रमाणे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आक्रमक प्रचाराने मात करता येऊ शकते हा भाजपचा अंदाज आहे आणि दुर्दैवाने धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या भाजपच्या आक्रमक प्रचारासमोर जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित मुद्दे प्रभावहीन ठरतात ही वस्तुस्थिती देखील आहे. परंतु तरीदेखील अनेक राजकीय विश्लेषकांनी उत्तरप्रदेशमध्ये सामाजिक अन्यायाच्या भावनेचा एक अंडरकरंट निर्माण होत असल्याचे बोलून दाखवले होते आणि आज हाच अंडरकरंट उत्तरप्रदेशातील राजकीय हवेची दिशा बदलताना दिसतोय.

हा अंडरकरंट इतका प्रभावशाली आहे की अयोध्या-मथुरेतून निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्नात असलेल्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना देखील स्वतःच्याच सुरक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागत आहे. गेल्या तीन चार महिन्यांपासून पुसटपणे जाणवणारा हा अंडरकरंट महाराष्ट्रात घडलेल्या ओबीसी आरक्षणासंबंधित घडामोडींमुळे मोठ्या प्रमाणात तीव्र झालेला आहे.

महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढत असताना केंद्र सरकारने मदत करणे अपेक्षित होते, परंतु तेंव्हा मात्र केंद्राने जाणूनबुजून महाराष्ट्र शासनाला मदत केली नाही. आयता उपलब्ध असलेला इंपेरिकल डेटा राज्यास देण्यास केंद्राने नकार दिला. कदाचित महाराष्ट्र सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असताना महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण प्रकरणाचा निकाल संपूर्ण देशाला लागू होईल याचा मात्र केंद्राला विसर पडला. पुढे काही दिवसातच मध्यप्रदेशातील आरक्षणाबाबतीत देखील न्यायालयाने महाराष्ट्राच्याच निकालाचा संदर्भ देत तेथील आरक्षण स्थगित केले.

कृष्णमूर्ती खटल्याचा निकालानुसार आज संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षण वाचवायचे असेल तर संपूर्ण देशालाच इंपेरिकल डेटाची आवश्यकता असणार आहे. केंद्राने सामाजिक आर्थिक जातगणनेच्या माहितीत अनेक त्रुटी असल्याचे सांगत तो डेटा उपयोगाचा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे सत्य असल्यास परिणामी देशात नव्याने जातगणना करावी लागेल. जातगणना करण्यात यावी यासाठी देशभरातून मागणी होत आहे. अनेक नेत्यांनी केंद्राकडे त्यासाठी मागणी केली असता जातगणना केली जाणार नाही हेच केंद्राने स्पष्ट केलेले आहे. एकूणच ओबीसी आरक्षणाबाबतीत केंद्र सरकारला काहीच सोयरसुतक नसल्याचे उघड झाले आहे.

सामाजिक न्यायाची स्थापना करणे हा आरक्षणाचा मुख्य उद्देश असतो. भारतीय जनता पक्षाचा इतिहास बघितला तर त्यांचा आरक्षण या संकल्पनेलाच विरोध राहिलेला दिसतो. आरक्षणाला भाजपने सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून कधी बघितलेच नाही, केवळ एक राजकीय मुद्दा म्हणून बघितले आहे आणि आज भाजपची हीच भूमिका देशाच्या लक्षात आलेली आहे.

शेतकरी आंदोलन अमानुषपणे चिरडण्याचा प्रयत्न, धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या सहाय्याने बेरोजगारी-महागाई या महत्वाच्या मुद्द्यांना साईडलाईन करण्याचा प्रयत्न, आरक्षण संपवण्याचा डाव या साऱ्या गोष्टी जनतेच्या लक्षात कधीच आल्या आहेत. जनता बोलून दाखवत नसली तरी एक धगधगता रोष जनतेच्या मनात होता आणि याच रोषाचा अंडरकरंट सध्या उत्तरप्रदेशमध्ये दिसत असून उत्तरप्रदेशची जनता भाजपच्या भुलथापांचे, ढोंगीपणाचे फुगे फोडल्याशिवाय राहणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. उत्तरप्रदेशमधील हेच परिवर्तन देशातील उद्याच्या परिवर्तनाला वाट करून देणारे ठरणार असून भाजपच्या हेकेखोर वृत्तीला 'चिरडून' काढेल यात कुठलीही शंका नाही असा विश्वास आमदार राेहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

edited by : siddharth latkar

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Maharashtra News Live Updates: रत्नागिरीत अवकाळी पावसाच्या सरी बरसल्या

Sonu Nigam : 'ये दिल दीवाना...' रस्त्यावर थांबून छोट्या चाहत्यासोबत सोनू निगमनं गायलं गाणं, पाहा VIDEO

आता देशात एकसमान मानकांद्वारे घेण्यात येणार मातांची काळजी, NABH कडून नवीन आरोग्य मानकांचा समावेश

Maharashtra Election 2024 : कांदा महागला, महायुतीला फायदा होणार? जाणून घ्या बांग्लादेश अन् इराणसोबत कनेक्शन

Winter Season: थंड हवामानात चांगल्या आरोग्यासाठी 'हे' पदार्थ ठरतात फायदेशीर

SCROLL FOR NEXT