नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी लाखो रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज गुरुवारी आपल्या विशेष बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांचा बोनस जाहीर केला. केंद्राने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी २०२९ कोटी बोनस मंजूर केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा जवळपास १२ लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

याचबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, 'कॅबिनेटने रेल्वेच्या चांगल्या कामगिरीसाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी २,०२९ कोटी रुपये बोनस मंजूर केला आहे. याचा फायदा ११,७२,२४० कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

एका अधिकृत निवेदनात ते म्हटले आहे की, ही रक्कम रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विविध श्रेणी जसे ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर्स, सुपरवायझर, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ सहाय्यक, पॉइंट्समन, मंत्री कर्मचारी आणि इतर ग्रुप XC कर्मचारी यांना दिली जाईल.

दरम्यान, घोषणेआधी सहाव्या वेतन आयोगाऐवजी सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारे बोनसची मागणी करत अनेक रेल्वे संघटनांनी गुरुवारी सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली होती. तसेच आयआरईएफने रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना त्यांच्या मागणीच्या समर्थनार्थ पत्र लिहिले होते.

आयआरईएफचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सर्वजीत सिंह म्हणाले की, "आम्हाला सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत किमान वेतनावर आधारित दरवर्षी उत्पादकता-संबंधित बोनस मिळतो, जो अन्यायकारक आहे.'' ते म्हणाले की, ''बोनसची रक्कम 17,951 रुपये आहे. जी 7,000 च्या वेतनश्रेणीवर मोजली जाते, जी आता लागू होणार नाही, कारण सातव्या वेतन आयोगाने किमान वेतन 18,000 रुपये ठेवले आहे.''