Cryptocurrency

क्रिप्टो करन्सीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय. क्रिप्टो करन्सीच्या कमाईवर ३० टक्के कर लागणार. अनेक दिवसांपासून देशात क्रिप्टो करन्सीच्याबाबत चर्चा सुरु होती. तरुणाई त्याकडे आकर्षीत होताना पाहायला मिळाली होती.

टॅक्स/GST

जानेवारीत १ लाख ४० हजार कोटी GST जमा. कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्क्यांवर. कॉर्पोरेच टॅक्सचा सरचार्ज १२ टक्क्यांवरुन ७ टक्क्यांवर. Income Tax Returns मधील सुसुत्रीकरणासाठी २ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आता १ कोटी ऐवजी १० कोटी रुपयांच्या कमाईवर कॉर्पोरेट टॅक्स लागणार. स्टार्टअपसाठी २०२३ पर्यंत कर सवलत देण्यात येणार. स्टार्टअपला सवलत देण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय. सेस हा खर्च म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही. Income Tax मध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही.

सरकारचं 'लो कार्बन' धोरण

लो कार्बनचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पंचामृत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे वर्षभरात ५ ते ७ टक्के कार्बन इमिशन कमी होईल. शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढवणं आणि शेतातील उरलेले अवशेष जाळणं बंद होईल. ग्रामीण उत्पादनक्षमता आणि रोजनागनिर्मितीसाठी चालना देण्यात येणार असून अॅग्रो फोरेस्ट आणि पर्यावरणवाढीकडे कल असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.

संरक्षण क्षेत्र

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यावर भर. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी २५ टक्के बजेट. दरवर्षीप्रमाणे संरक्षण क्षेत्राला मोठी मदत करण्यात आली आहे.

टेलिकॉम क्षेत्र

टेलिकॉम क्षेत्रात मोठ्या नोकऱ्या उपलब्ध करणार. गावागावत ब्रॉडबाँड सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार. 2022 मध्ये 5G सुविधा मिळणार. आगामी काळात मोठ्या नोकऱ्या उपलब्ध होणार. लवकर देशभर 5G सेवा सुरु करणार. इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी बॅटरी अदलाबदली धोरणावर भर देणार. शेअर बाजाराकडून बजेटचं स्वागत. अतिग्रामीण भाग (remote area) भागांनाही या प्रक्रियेत घेणार. ५ जी साठी बळकट इकोस्टिस्टिमची उभारणी.

बँकिंग क्षेत्र

डिजीटल बँकिंग देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार. बँकांंमधून मिळणाऱ्या सर्व सुविक्षा पोस्ट ऑफिसमध्ये मिळणार. यावर्षापासून ई-चिफ पासपोर्ट सुरु करणार. बँकिंग सेक्टरसाठी मोठ्या घोषणा. सर्वसामान्य लोकांना डिजीटल बँकिगकडे घेवून जाण्याचा कल. डिजीटल पेमेंटसाठी काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी सुविधा. २०२२-२३ मध्ये RBI चं डिजीटल चलन येणार.

पोस्ट ऑफिसमध्ये मिळणार ATM सुविधा. १०० टक्के १.५ कोटी पोस्ट ऑफिसेस ऑनलाईन बँकिंगने जोडण्यात येणार आहे. ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पेमेंट आणि डिजिटल बँकिंग सुरू असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. पीएम आवास योजनेंतर्गत ४८ हजार कोटींची नव्याने घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार २०२२-२३ मध्ये ३.८ घरं पीएम आवास योजने अंतर्गत देण्यात येणार आहेत.

विद्यार्थी वर्गाला मोठा दिलासा

शाळेय शिक्षणासाठी १०० टीव्ही चॅनलची घोषणा. स्थानीक भाषांमध्ये विद्यार्थांना शिकवण्यासाठी प्राधान्य देणार. कोशल्य विकास आणि स्टार्टअपला प्राधान्य. ई काँटेट वर भर देऊन मुलांचं शिक्षण गतीशील करणार. Digital University तयार करणार. मोठ्या टाऊनशिपमध्ये शिक्षणसंस्था उभारणार.

उद्योग क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा

एकाच वेबसाईटवर येणार सर्व उद्योग. उद्योग धंदे सुरु करण्यासाठी अनेक जुन्या प्रक्रिया रद्द करणार. मध्यम आणि लघू उद्योगासाठी २ लाख कोटींचं अर्थसाहाय्य. रेल्वे, रस्ते, हवाई वाहतूकीसाठी मोठी गुंतवणूक करणार. नाबार्डच्या माध्यमातून तरुणांना आर्थीक मदत करणार. आयटी क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक करणार. खाजगी गुंतवणूकदारांशी चर्चा करणार. रात्रीय कौशल्या योजनेतून रोजगार निर्मीती करणार. खाजगी गुंतवणूकीसाठी प्रोत्ह्साहन देणार.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा

जलसिंचन योजनेतून ९ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार. शेतकऱ्यांकडून मोठी धान्य खरेदी करणार, रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार. तेलबियांच्या शेतीला प्राधान्य देणार. ५ नदीजोड प्रकल्पांची ब्लू प्रिंट तयार. सेंद्रिय शेतील चालना देणार. शेतकऱ्यांना डिजीटल सेवा पुरवणार.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे

Infrastructure साठी 20 हजार कोटींचा निधी. 400 वंदे भारत ट्रेन सुरु करणार. 3 वर्षात 400 बुलेट ट्रेन सुरु करणार. 2047 पर्यंतची रुपरेखा यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहे. पायाभूत सुविधेसाठी मोठी गुंतवणूक करणार. जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभ्या करण्याकडे लक्ष. स्थानीक व्यापाराला चालना देण्यासाठी योजना उभारणार.

देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे. GDP 9.2 टक्के राहण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी व्यक्त केला आहे. लवकरच LIC चा IPO आणणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. 60 लाख नवीन नोकऱ्या उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे.

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी केंद्रसरकार विशेष तरतुद करेल असा अंदाज कृषी अर्थतज्ञांनी व्यक्त केला आहे. शेत माल, हमी भाव, कोल्ड स्टोरेजसाठी विशेष तरतुद अर्थसंकल्पात असण्याची शक्यता आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांमधील अंतर कमी करत महागाई कमी कशी करता येईल याचा ही विचार या अर्थसंकल्पात होईल असे मत IMC डायरेक्टर आशिष बरवले यांनी व्यक्त केले आहे.

केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. कोरोनाचं (Corona) संकट दोन वर्षांपासून ओढावलं असून अशा परिस्थितीत देशासह जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर यातून सावरण्याचे आव्हान आहे. कोरोनाचा फटका बसलेल्या क्षेत्राला दिलासा देणं आणि रोजगार निर्मिती करण्याचं आव्हानं केंद्र सरकारपुढे असणार आहे. (Union Budget 2022 Live Updates)