पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडताना दिसत आहे. बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षात विलीन होणाऱ्या खासदारांविरुद्धात टीएमसीनं आक्रमक पवित्रा घेतलाय. टीएमसी आणि २० बंडखोर खासदार यांच्यातील वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलाय. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी करत पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आज मंगळवारी टीएमसीच्या याचिकेवर सुनावणी केली जाणार आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील टीएमसीच्या (TMC) पराभवानंतर पक्षाच्या संसदीय गटामध्ये बंडखोरी झाली. २० खासदारांनी पक्ष सोडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) मध्ये विलीन होण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. दरम्यान बंडखोर गटाने लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्याची मागणी केलीय. दुसरीकडे हे खासदार पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या राजकीय पक्षात सामील होण्याचा त्यांचा निर्णय 'पक्ष-बदल विरोधी कायद्या'च्या (अँटी-डिफेक्शन लॉ) तरतुदींच्या कक्षेत येतो, असा दावा करत टीएमसीनं त्यांच्यावर अपात्रेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केलीय.

टीएमसीकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

यापूर्वी अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतच्या स्वतंत्र याचिका सादर करून त्यांवर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, लोकसभा अध्यक्षांनी बंडखोर टीएमसी खासदारांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था केली होती. त्यानंतर, या बंडखोर टीएमसी खासदारांनी एनडीएला (NDA) पाठिंबा जाहीर केला आणि त्यांना एनडीएच्या बैठकीसाठी निमंत्रितही करण्यात आले होते.