KTR and 22 BRS MLAs suspended from Telangana Assembly : तेलंगणा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधक आणि सत्ताधारी आमदारांमध्ये झालेला वाद टोकाला पोहोचला. सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. शेतकरी कर्जमाफी, स्थानिक समस्या आणि सरकारच्या धोरणांवरून आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्ष असलेल्या 'भारत राष्ट्र समिती'च्या (BRS) आमदारांनी अध्यक्षांच्या पीठासनासमोर जोरदार घोषणाबाजी केली. या गदारोळानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी कडक पाऊल उचलत बीआरएसचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामा राव (KTR) आणि माजी मंत्री टी. हरीश राव यांच्यासह तब्बल २२ आमदारांना चालू अधिवेशनासाठी तडकाफडकी निलंबित केले आहे.

सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच बीआरएस आमदारांनी विविध मुद्द्यांवर तातडीने चर्चेची मागणी करत जोरदार निदर्शने सुरू केली. अध्यक्षांनी वारंवार सूचना देऊनही गदारोळ न थांबल्यामुळे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. त्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिल्याने विधीमंडळ कामकाज मंत्र्यांनी आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला, जो बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या कारवाईनंतर बीआरएसच्या नेत्यांनी सरकारच्या या हुकूमशाही कारभाराचा तीव्र निषेध करत विधानसभेच्या आवारातच धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

पोलिसांकडून पक्षाच्या महिला आमदारांशी झालेल्या कथित गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ 'बीआरएस'च्या (BRS) आमदारांनी तेलंगणा विधानसभेत जोरदार आंदोलन केले होते. सभागृहात झालेल्या या अभूतपूर्व गदारोळानंतर, बीआरएसचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामाराव आणि माजी मंत्री टी. हरीशराव यांच्यासह तब्बल २२ आमदारांना विधानसभेच्या उर्वरित सत्रासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, बुधवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच हा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला. सिद्दिपेट जिल्ह्यातील एर्रावल्लीत बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (KCR) यांच्या फार्महाऊसबाहेरील परिसराच्या 'शुद्धीकरणा'वर राज्यमंत्री अडलुरी लक्ष्मण यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. काही दिवसांपूर्वीच त्या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या (दलित) संघटनांनी आंदोलन केले होते.

मंत्री लक्ष्मण म्हणाले की, "दलित संघटनांच्या आंदोलनानंतर तो परिसर 'शुद्ध' करण्यासाठी हळदीचे पाणी शिंपडणे हा थेट दलितांचा अपमान आहे." त्यांनी या मुद्द्यावर सभागृहात तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनीही या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत, "अशी जातीयवादी प्रवृत्ती मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही," असा इशारा दिला.

सत्ताधाऱ्यांच्या या वक्तव्यानंतर बीआरएसचे सदस्य पुन्हा एकदा आक्रमक झाले. त्यांनी महिला आमदारांसोबत पोलिसांनी केलेल्या कथित गैरवर्तनाबद्दल सरकारने बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. यावर सभापती गद्दाम प्रसाद कुमार यांनी बीआरएस आमदारांच्या या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "सदस्यांनी सभापतींच्या पीठासनासमोर उभे राहून गोंधळ घालण्याऐवजी हा मुद्दा लेखी स्वरूपात मांडावा," असे निर्देश सभापतींनी दिले.