राज्यातील शिक्षकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शिक्षकांची टीईटी परीक्षेतून सुटका होण्याची शक्यता आहे. २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या सरकारी शिक्षकांना टीईटी परीक्षा देण्याची गरज नाहीये. 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (TET) उत्तीर्ण होण्याच्या अटीतून "पूर्ण आणि कायमस्वरूपी" सूट देण्यात यावी असा प्रस्ताव तमिळनाडूच्या विधानसभेत पारित करण्यात आला. शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी विधानसभेत याबाबत प्रस्ताव मांडलाय.

तमिळनाडूच्या थलपती विजय सरकारनं केंद्राकडे विनंती केलीय की, २३ऑगस्ट २०१० आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना दीर्घकाळाची सेवा आणि नोकरीचा अनुभव पाहता. त्यांना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी परीक्षेपासून मुक्त करावं. शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी विधानसभेत एक शासकीय प्रस्ताव मांडताना असे सांगितलं की, २३ ऑगस्ट २०१० आधी अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार आणि पात्रता निकषांनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना 'टीईटी' (TET) परीक्षेतून पूर्ण आणि कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी.

ही सूट देण्यासाठी 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९' (RTE Act) मधील कलम २३ मध्ये सुधारणा करावी. तसेच 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदे'द्वारे (NCTE) याबाबत स्पष्ट अधिकृत अधिसूचना किंवा परिपत्रक जारी करावे, अशी विनंती तमिळनाडू विधानसभेने केंद्र सरकारला केली आहे.

राज्य सरकारनं काय म्हटलंय?

थलपती विजय सरकारनं म्हटलं की, १५ ते २० वर्ष नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांना आणि निवृत्ती होण्याच्या मार्गावर असलेल्या शिक्षकांना एलिजिबिलिटी टेस्ट देण्यास लावणं हे त्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या नोकरीची सुरक्षितता व कल्याण जपण्याच्या गरजेचं असल्याचं सरकारनं म्हटलंय. डीएमकेचे व्हीप ई. व्ही. वेलू यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने नवीन कायदा केल्यासच 'टीईटी' (TET) मधून सूट दिली जाऊ शकते. त्यांनी राज्य सरकारला अशी विनंती केली की, विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याऐवजी नवीन कायद्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरावा.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर नियम लागू

दीर्घकाळाची सेवा आणि शिकवण्याचा अनुभव पाहताना त्या शिक्षकांना त्यांच्या पदोन्नतीमध्येही अडथळा होऊ नये. तसेच इतर सुविधाही शिक्षकांना देण्यात याव्यात अशी विनंती विजय सरकारनं केंद्राकडे केलीय. दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं १ सप्टेंबर २०२५ मध्ये शिक्षकांना प्रमोशनासाठी टीईटी परीक्षा पास करणं आवश्यक असल्याचं निर्देश दिले होते.

त्यामुळे तमिळनाडूमधील ३,२८,७०१ सरकारी शाळेतील शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी परीक्षा द्यावी लागेल. तसेच असेही नमूद करण्यात आले की, पुनर्विचार याचिकेवरील २९ मे २०२६ रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने कार्यरत शिक्षकांना ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत 'टीईटी' (TET) उत्तीर्ण होण्याचे निर्देश दिले होते.