Surrogate Mother Maternity Leave

सरोगसीच्या प्रक्रियेतून मूल जन्माला घातलेल्या आईला मातृत्व रजा नाकारता येणार नाही, असं राजस्थान हायकोर्टाने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्या महिलेला १८० दिवसांची रजा द्या, असे आदेशही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रसुती रजा महिलांचा हक्कच आहे. सरोगसीद्वारे मुलाचा जन्म झाला म्हणून भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने ठणकावून सांगितलं आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

इतकंच नाही, तर हायकोर्टाने (High Court) राज्य सरकारचा २३ जून २०२० चा आदेश देखील रद्द केला आहे. सरोगसी महिलांच्या मातृत्व रजेबाबत कायदा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. या आदेशाची प्रत कायदा मंत्रालय आणि प्रधान कायदा सचिवांना योग्य कारवाईसाठी पाठवावी, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. न्यायमूर्ती अनुप कुमार धांड यांनी हा निर्वाळा दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

याचिकाकर्त्या महिलेचे २००७ साली लग्न झाले होते. यानंतर, ३१ जानेवारी २०२० रोजी महिलेने सरोगसीद्वारे मुलांना जन्म दिला. त्यानंतर तिने ६ मार्च २०२० रोजी मातृत्व रजेसाठी अर्ज केला. पण राजस्थान सेवा नियमांतर्गत सरोगसीद्वारे आई होण्यासाठी रजेची तरतूद नाही, असे सांगत राज्य सरकारने महिलेची रजा नामंजूर केली.

यानंतर महिलेने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुप कुमार धांड यांनी बुधवारी (८ नोव्हेंबर) सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तीवाद केला. याचिकाकर्त्या महिलेने कोणतेही नियम न पाळल्याने तिला प्रसुती रजा देऊ शकत नाही, असं राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले.

दुसरीकडे अनेक वर्षांपूर्वी नियम बनवताना पती-पत्नीने अशी पद्धत पाळली नाही. पण आता सरोगसी ही पर्यायी पद्धत आहे, त्यांनाही रजेचा अधिकार आहे, असं याचिकाकर्त्या महिलेच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर महिलेच्या बाजूने निकाल दिला.