भारतात धर्मांतराचे पेव गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात पसरलंय. आदिवासी पाडे, कामगारांच्या वस्त्या आणि गोरगरिब अशिक्षित मागासवर्गीयांना सहज आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याच्या घटना या आधी समोर आल्यायेत. मात्र आता धर्मांतर करुनही जातीच्या सवलती लाटणाऱ्यांचा खेळ बंद होणारेय. कारण धर्मांतर करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा दणका दिलाय. धर्म बदलला की तुमचे आरक्षणाचे आणि जातीचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतात. नवीन धर्म स्वीकारल्यास जुनी जात लावता येणार नाही असं कोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. कशामुळे कोर्टानं हा निकाल दिलाय ते पाहूयात..

तमिळनाडू सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला

मद्रास हायकोर्टानं राज्य सरकारचा हा निर्णय फेटाळला

मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मात जातीव्यवस्था मानली जात नाही

धर्म बदलल्यानंतर जुनी जात नव्या धर्मात अस्तिवात राहत नाही

सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल कायम ठेवला

तमिळनाडू सरकारने मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातीतून इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना विशिष्ट मागासवर्गीय (मुस्लिम) कोटामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मद्रास हायकोर्टानं राज्य सरकारचा हा निर्णय फेटाळून लावला. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था नाही, त्यामुळे जुन्या जातीच्या आधारावर धर्मांतर केलेल्यांना आरक्षणाचा दावा करता येत नसल्याचा निकाल हायकोर्टानं दिला. त्याला राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानं हा निर्णय़ कायम ठेवला

फक्त आरक्षणच नाही, तर याआधी ऑगस्ट २०२४ मध्येही सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात बडगा उगारला होता, आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून बाप्तिस्मा घेतला, चर्चमध्ये 'पास्टर' म्हणून सेवा दिली... पण जेव्हा स्थानिक वाद झाला, तेव्हा त्याने आपल्या जुन्या जातीच्या संरक्षणाचा वापर करत थेट ॲट्रॉसिटीचा वापर करून प्रतिवाद्यांवर गुन्हे दाखल केले. मात्र, धर्म बदलला की तुमची जुन्या जातीची ओळख आणि त्यावर मिळणारे सर्व कायदेशीर संरक्षण कायमचे संपतं असा निकाल देत सुप्रीम कोर्टानं एँस्ट्रोसिटीचा गुन्हा रद्द केला होता.

ज्यांनी ज्यांनी धर्मांतर करुन अजूनही आरक्षणाचा लाभ घेतलाय, त्या प्रत्येकाला हा निर्मय धक्का देणारा आहे. केवळ आर्थिक लाभ आणि सोयीसाठी धर्मांतर करणाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा आळा बसणार आहे.