आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा अतिवापर मुलांचं आरोग्य धोक्यात आणू शकतो. मात्र, याच वाढत्या सोशल मीडिया वापरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललंय. 18 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर नियम करण्याच्या सूचना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशियानंतर आता भारतातही 18 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील कायदा आणखी कडक होण्याची शक्यता आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला काय सूचना केल्या आहेत ते पाहूयात.

18 वर्षांखाली मुलांना सोशल मीडिया बंदी?

18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट तयार करण्यापासून रोखा

केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना स्पष्ट निर्देश द्यावे

अल्पवयीन मुलांची अकाऊंट्स तयार होऊ नयेत

एका ठराविक वयानंतर पालकांच्या देखरेखीखालीच परवानगी दिली जावी

स्क्रीन टाईममुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावरील परिणाम थांबवण्याचा उद्देश

सध्या युजर्ससाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी अनेक नियमांची तरतूद करण्यात आलीये. तर दुसरीकडे, अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी आणि वय- पडताळणी प्रणाली अस्तित्वात नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय. सोशल मीडियाचा सततचा वापर मुलांच्या बौद्धिक वाढीवर परिणाम करत असल्याचं अनेकदा समोर आलंय.

एव्हंढच नव्हे तर युरोपियन युनियननं 13 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया, ऑनलाईन गेम्स आणि चॅटबॉट्स वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडलाय. त्यामुळे आगामी काळात न्यायालयाच्या निर्देशांवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार? याकडे देशभरातील पालकांचं लक्ष लागलंय.