देशभरात चालू असलेल्या बुलडोजर अ‍ॅक्शनवर सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतलीय. उदयपूरमध्ये घडलेल्या चाकू हल्ल्याच्या प्रकरणात आरोपीच्या घरावर बुलडोजर फिरवण्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचं निदर्शन नोंदवलय. सुनावणीवेळी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, महानगरपालिकेच्या नियमानुसार, नोटीस देवूनच अवैध बांधकाम पाडता येतं. कोणत्या गुन्ह्यात आरोपी आहे, म्हणून त्याचं घर पाडता येत नाही. यामुळे या प्रकरणात नियम बनवण्याची गरज असून देशातील राज्य सरकारांनी याचं पालन केलं पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.

युपी सरकारच्या बाजूने युक्तीवाद करताना तुषार मेहता म्हणाले, बुलडोजर अ‍ॅक्शनच्या बहुतेक प्रकरणात अनेकांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोटीस देण्यात आली होती. यावर कोर्टानं खडेबोल सुनावत सांगितलं की, मुलाच्या चुकीसाठी त्याच्या वडिलांच घर पाडणं योग्य नाही. कोर्टाने आपलं मत मांडल्यानंतर वकील महेता म्हणाले, आम्ही सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेऊ. आणि त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करू.

तुषार मेहता यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी सर्व पक्षकारांना त्यांच्या सूचना ज्येष्ठ वकील नचिकेता जोशी यांना देण्यास सांगितले. ते पाहिल्यानंतर संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.

उदयपूरमध्ये चाकू हल्ला करणाऱ्या आरोपीच्या घरावर बुलडोजर चालवण्यात आला होता. याप्रकरणी सुनावणी देतांना सुप्रमी कोर्टाने म्हटलं की, कदाचीत ज्याचं घर पाडलं त्याचा मुलगा हा हट्टी असून शकतो. पण त्यामुळे त्याच्या वडिलांचं घर पाडणं योग्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.