(प्रमोद जगताप, नवी दिल्ली)

Supreme Court on EVM :

सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला डेमो दरम्यान केरळमध्ये कासरगोड लोकसभा मतदारसंघात भाजपला १ अधिक मतदान झाल्याच्या प्रकरणावर उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत. या गडबडीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमविषयी झालेल्या छोट्या-मोठ्या तक्रारी आल्या तरी त्याची चौकशी करावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिलेत. दरम्यान आज झालेल्या सुनावणीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल आपलाकडे राखून ठेवलाय.

सर्वोच्च न्यायालयात व्हीव्हीपॅटमधील मतदानाची १०० टक्के मोजणी केली जावी या मागणीसाठी न्यायालयात सुनावणी सुरुय. मागच्या अनेक दिवसांपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने मंगळवार आणि आज यावर सलग सुनावणी घेतली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवलाय.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांकडून वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तीवाद केला. VVPAT संदर्भात दाखल केलेल्या अर्जावर खंडपीठाने म्हणाले की, 'केरळमधील कासारगोडमध्ये मॉक पोलिंग घेण्यात आले होते. चार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅमध्ये भाजपला एक अतिरिक्त मत मिळालं होतं. याप्रकरणाची तक्रार मनोरमा येथे देण्यात आली होती.

त्यावर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे वकील महिंदर सिंग यांना याची दखल घेत याची तपासणी केली जावे, अशी विनंती केली. दरम्यान न्यायालयात याप्रकरणी अनेक अर्ज दाखल करण्यात आलेत. ईव्हीएमद्वारे पडलेल्या सर्व मतांची पडताळणी व्हीव्हीपीएटी स्लिपद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलीय. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घ चर्चा झाली.

त्यावर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे वकील महिंदर सिंग यांना याची दखल घेत याची तपासणी केली जावे, अशी विनंती केली. दरम्यान न्यायालयात याप्रकरणी अनेक अर्ज दाखल करण्यात आलेत. ईव्हीएमद्वारे पडलेल्या सर्व मतांची पडताळणी व्हीव्हीपीएटी स्लिपद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलीय. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घ चर्चा झाली.

त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, तिथे फक्त 6 कोटी नागरिक आहेत. ही फक्त माझ्या गृहराज्याची लोकसंख्या आहे. जेव्हा निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जात होत्या तो काळही आपण पाहिलाय, असं ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरबाबत खंडपीठाने म्हणाले. या मशीनमध्ये कोणत्याच प्रकरची छेडछाड केली नाहीतर त्या मशीन योग्य परिणाम देतात.