भरत मोहोळकर, दिल्ली प्रतिनिधी

Supreme Court notice on Maharashtra SIR voter list case : महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षणाला' (Special Intensive Revision - SIR) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकरणावर आता ५ नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

नेमका काय आहे याचिकाकर्त्यांचा दावा?

याचिकाकर्ते अरुण आनंदागिरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात खालील गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. महाराष्ट्रात ९ कोटी मतदार आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत यातील जवळपास ३३ टक्के मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सुमारे ४० टक्के मतदारांची नावे यादीत उरलेली नाहीत, असा धक्कादायक दावा वकिलांनी कोर्टासमोर केला. ज्या नागरिकांची नावे परस्पर मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी 'फॉर्म क्रमांक ६' भरण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

न्यायालयाची भूमिका व नोटीस

याचिकेतील गंभीर दावे आणि युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि राज्य सरकारला नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. महाराष्ट्रात आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाखो मतदारांची नावे यादीतून गायब झाल्याचा हा दावा अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे. त्यामुळे ५ नोव्हेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.