नवी दिल्ली - ओबीसी आरक्षणसंदर्भात (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालात (Supreme Court) आज सुनावणी झाली. ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावर चांगलाच धक्का दिला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे.

हे देखील पहा -

केंद्राने इम्पेरीकल डाटा राज्य सरकारला द्यावी, ही राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले आहे. आता हा डाटा राज्य सरकारला गोळा करावा लागणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे.

Edited By - Shivani Tichkule