कॉक्रोच जनता पार्टीकडून 5 सप्टेंबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या आंदोलनाच्या मोर्चात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नकार दिला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी सरकार आणि पोलिसांची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या होणाऱ्या आंदोलनामुळे कोणतीही अनुचित घटना घडेल, असे गृहीत धरण्याचे सध्या कोणतेही कारण नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले.

आताच्या परिस्थितीत आम्ही असे गृहीत धरू की प्रत्येकजण शांततेत वागेल. सध्या कोणतीही अनुचित घटना घडेल, अशी परिस्थिती नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटिस बजावली असून, पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी असणार आहे. विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित इतर प्रकरणांसोबत या प्रकरणाचीही सुनावणी होणार आहे. निवृत्त दिल्ली पोलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. राजधानीतील संवेदनशील भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारे आंदोलन आणि मोर्चे पोलिसांची आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतरच आयोजित करण्यात यावेत असे निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती.

राजेंद्र सिंह यांची वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी हा होणारा मोर्चा आणि 12-13 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या आगामी BRICS शिखर परिषदेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 3 सप्टेंबरला सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावेळी वकिलांनी CJP ने केलेल्या 20 जुलैच्या संसद मार्च दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचाही उल्लेख केला. भविष्यात पुन्हा अशाच प्रकारची घटना घडू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. ही घटना थेट आंदोलनाच्या आयोजकांमुळे घडली नसली तरी अशा परिस्थितीची शक्यता नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद केला.

मात्र, सुप्रीम कोर्टाने एखादी अनुचित घटना घडेल, असे गृहीत धरून पुढे जाता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन सक्षम असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी पुन्हा स्पष्ट केले.