सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलना संबंधित सर्व एफआयआर रद्द केली आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद १४२च्या तरतुदीनुसार कोर्टानं हे गुन्हे रद्द केली आहेत. सरकारने असेही स्पष्ट केलं की, 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो'च्या (NCRB) माहितीनुसार, दिल्लीतील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ व्यक्तींविरुद्ध खटले चालवणे सुरूच राहील.

ही तपास प्रक्रिया केवळ शारीरिक इजा किंवा मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या गुन्ह्यांपुरतीच मर्यादित असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याआधीच 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने ५ सप्टेंबर रोजी नियोजित असलेला मोर्चा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. पक्षाचे प्रवक्ते सौरव यांनी सांगितले की, त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने दिलीय.

१३ एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर CJP च्या नेत्यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकार वचनबद्ध आहे. नीट (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले १३ एफआयआर रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेतलीय. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही विनंती केली होती. दरम्यान आंदोलनादरम्यान उपस्थित असलेल्या २,८७३ व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी नवीन एफआयआर दाखल करण्याची परवानगीही पोलिसांनी मागितल्याचं तुषार मेहता म्हणालेत.

सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सांगितले, "आम्हाला एक 'इंटरलॉक्युटरी ॲप्लिकेशन' (मध्यंतरीचा अर्ज) दाखल करायचा आहे. हा अर्ज आंदोलकाच्या संबंधित असून त्याद्वारे एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली जातेय. यासाठी आम्ही संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ चा आधार घेत आहोत."या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे की, २५ जुलै रोजी केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, 'कॉक्रोच जनता पक्षाच्य आंदोलनाशी संबंधित १३ एफआयआरबाबत दिल्ली पोलिसांना पुढील कायदेशीर कार्यवाही करायची नाहीये.

२,८०० हून अधिक गुन्हेगारांची ओळख पटल्याचा दावा

दिल्ली पोलिसांनी आपल्या अर्जात नमूद केले आहे की, एनसीआरबीच्या नोंदींनुसार, आंदोलनस्थळी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती उपस्थित होत्या. यापैकी कोणत्याही व्यक्तीचा हिंसाचारात किंवा मालमत्तेचे नुकसान करण्यात काही सहभाग होता का, याचा तपास करण्याचा पोलिसांचा हेतू आहे. केवळ या २,८७३ व्यक्तींविरुद्धच नवीन एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची परवानगी आपण मागत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. या एफआयआरचा तपास 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी'च्या प्रस्थापित व्याख्येच्या आधारे केला जाईल.