वाहन कर्जाचा हप्ता थकल्यानंतर बँक किंवा फायनान्स कंपनीला मनमानी पद्धतीने वाहन ताब्यात घेता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. वाहन जप्त करण्यासाठी कर्ज करारातील अटी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. कर्जाचा हप्ता थकल्यानंतर संबंधित बँक किंवा फायनान्स कंपनीला वाहनाचा ताबा घेण्याचा अधिकार काही परिस्थितीत असू शकतो. मात्र त्यासाठी कर्जदाराला योग्य पूर्वसूचना देणे आणि करारातील तसेच लागू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

विशेषतः रिकव्हरी एजंट्सकडून धमकी देणे, दबाव आणणे, फसवणूक करणे किंवा बळाचा वापर करून वाहन उचलणे, अशा पद्धतींवर सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला आहे. कर्जवसुली करताना नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या निर्णयाचा अर्थ हप्ता थकल्यानंतर वाहन कधीही जप्त करता येणार नाही, असा नाही. कर्ज करारातील अटी, योग्य नोटिस आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वाहनाचा ताबा घेण्याची कारवाई करता येऊ शकते. त्यामुळे वाहन कर्जाचा हप्ता थकलेल्या ग्राहकांनी रिकव्हरी एजंटकडून धमकी किंवा बळजबरीची कारवाई झाल्यास संबंधित कागदपत्रे आणि नोटिसा जपून ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

कोर्टाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार करारांतर्गत असला तरी वसुलीसाठी बळाचा वापर घरात घुसून वासलुली चालणार नाही. 

कोर्टाने चोला मंडलम कंपनीला याचिकाकर्त्याचे कर्ज खाते बंद करण्याचे, गाडी विकून मिळालेले 4 लाख 50 हजार रुपये 6% वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आणि मानसिक त्रास दिल्याबद्दल 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच 50 हजार रुपये खटल्याचा खर्च ही ठोठावला आहे.

RBI च्या मार्गदर्शन सूचना केवळ कागदावरच राहिल्या असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. बँका आणि NBFC नियमांचे पालन करत आहेत की नाही, हे बघण्याची जबाबदारी RBI ची असल्याचे कोर्टाने सुनावले.