सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरच्या कारवाईवर बंदी घातलीय. न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत १२ ऑक्टोबरपर्यंत ही स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बुलडोझरची कारवाई होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटलंय. न्यायालयाने हा आदेश खासगी मालमत्तेवरील कारवाईबाबत दिलाय.

दरम्यान पुढील सुनावणी होईपर्यंत या बुलडोझर अ‍ॅक्शन करू नये, असं न्यायालयाने म्हटलंय. मात्र न्यायालयाचा हा आदेश सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, रेल्वे मार्गालगत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई बाबत लागू नसणार आहे. बुलडोझर कारवाईचा गाजावाजा करण्यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केलेत. या कारवाईचा गाजावाजा करणं थांबलं पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटलंय.

पुढील आदेश येईपर्यंत देशात कुठेही मनमानी बुलडोझर चालवण्यास न्यायालयाने बंदी घातली आहे. न्यायालय यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाणार आहेत. सुप्रीम कोर्ट पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर रोजी घेणार आहे.

न्यायलय देशातील अशा तोडफोडीच्या कृती करण्याच्या धमक्यांबाबत अनभिज्ञ राहू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशी कारवाई केल्यास देशाच्या कायद्यांवर बुलडोझर फिरत असल्याचे दिसून येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान बुलडोझर अॅक्शनवर इलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही नाराजगी व्यक्त केली होती. आझमगढमध्ये कायदा प्रक्रिया पार न पाडता बुलडोझरने घर पाडण्यात आल्याच्या कारवाईवर इलाहाबाद कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणी हायकोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले होते की कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता याचिकाकर्त्याचे घर कोणत्या कारणामुळे पाडलं. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

घर पाडल्यानंतर आझमगड येथील सुनील कुमार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जमिनीच्या वादाबाबत आझमगडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी २२ जुलै रोजी सुनील कुमार यांचे घर पाडण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यांची बाजू जाणून न घेता त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आल्याचा आरोप सुनील यांनी केला होता.