नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसीच्या (OBC) 27 टक्के NEET-UG आणि NEET-PG साठी10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे NEET PG समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या बेंचने हा मोठा निर्णय दिला आहे. (NEET PG Counselling OBC Reservation)

विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियात आणखी उशिरा होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. ईडब्लूएस आरक्षणाच्या निकषासंदर्भातील अंतिम निर्णय हा याचिकेच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असं देखील यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी 27 टक्के आणि NEET-UG आणि NEET-PG साठी 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण कायम ठेवले असून EWS आरक्षणाची घटनात्मक वैधता देखील कायम ठेवण्यात आली आहे. आर्थिक मागास श्रेणीसाठी 8 लाख उत्पन्नाच्या निकषांची वैधता आहे. त्या तर्काचा या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये निर्णय होणार असल्याची घोषणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. अजय भूषण पांडे समितीच्या शिफारशीनुसार पुढील वर्षापासून आर्थिक दुर्बल निकषांमध्ये बदल केले जाणार असल्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे.

Edited By - Shivani Tichkule