नवी दिल्ली: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात अडचणीत सापडलेल्या काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना कोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने ईडीद्वारे दाखल आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला. ईडीला हवं तर ते पुढील चौकशी सुरू ठेवू शकते, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. दोन हजार कोटींची संपत्ती चुकीच्या पद्धतीने हडपण्याचा आरोप गांधी कुटुंबीयांवर आहे.

सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावे नमूद केली होती. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केली आहे, असे सांगत काँग्रेसने सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, हा गंभीर आर्थिक गुन्हा असून, त्यात फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगशी संबंधित पुरावे मिळाले आहेत, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला होता. असोसिएटेड जर्नल्स (AJL) ची २ हजार कोटींहून अधिक संपत्ती हडपल्याचा आरोप ईडीने केला होता.

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींच्या वतीने अॅड. संदीप लांबा यांनी युक्तीवाद केला होता. आजच्या निर्णयात कोर्टाने नमूद केले की, ईडीने सुब्रमण्यम स्वामींद्वारे दाखल तक्रारीच्या आधारे एफआयर दाखल केला नाही. त्यामुळे कोर्टाने त्यावर काहीही टिप्पणी केली नाही. ईडी तपास सुरू ठेवण्यास स्वतंत्र असून, एफआयआर दाखल करू शकते, असेही कोर्टाने म्हटले.

सत्याचा विजय

सोनिया आणि राहुल गांधींना कोर्टाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिली आहे. अखेर सत्याचा विजय झाला, असे काँग्रेसने एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. सरकारने सूडभावनेने आणि बेकायदा कारवाई केली. त्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे. यंग इंडियन प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात ईडीने केलेली कारवाई अवैध असल्याचे कोर्टाच्या निर्णयावरून दिसते. ईडीकडे कोणतीही एफआयआर नाही. त्यामुळे ही केस होऊ शकत नाही, असेही दिसून आले. मागील दशकापासून प्रमुख विरोधी पक्षांविरोधात राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करणाऱ्या सरकारचा आज संपूर्ण देशासमोर खरा चेहरा उघड झाला आहे, असेही काँग्रेसने पोस्टमध्ये म्हटले आहे.