शिवाजी काळे

Eknath Shinde News : शिवसेना नेमकी कोणाची हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ सप्टेंबरच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. याचदरम्यान शिंदे गट त्यांचे सर्व आमदार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) निवडणूक आयोगासमोर हजर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं शिंदे गट निवडणूक आयोगावर निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणत आहे का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची २३ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे म्हणणं मांडण्याची मुदत संपणार आहे. तर दुसरीकडे २७ सप्टेंबरला महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुनावणी घेणाऱ्या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक चिन्हाबाबत तपशीलवार सुनावणी घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ असं सांगितलं आहे. याचदरम्यान शिंदे गटाचे सर्व आमदार दिल्लीत जाणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार निवडणूक आयोग आमदारांची परेड का करत आहे? असा सवाल करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ७ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत जोपर्यंत चिन्हाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत शिवसेनेचं चिन्ह असलेलं धनुष्य बाण हे चिन्ह गोठवण्यात यावं, अशी मागणी शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावर घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक चिन्हाबाबत तपशीलवार सुनावणी घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ असं सांगितलं होतं.

दरम्यान, शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग चिन्हावर निर्णय घेऊ शकतो की नाही हे न्यायालयाने ठरविणार आहे. त्या आधीच शिंदे गट निवडणूक आयोगासमोर आमदारांची परेड करणार असल्यानं शिंदे गट या सर्व प्रकरणात निवडणूक आयोगावर दबाव आणत आहे का ? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

ठाकरे गटाने २३ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ मागितली होती. ही मुदत संपत असताना २३ ऑगस्ट रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत घटनापीठाची पुढील सुनावणी होत नाही. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाची कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले होते.

२३ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं. त्यानंतर २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती पण झाली नाही.दरम्यान, त्या अगोदर ११ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरे गटाला ४ आठवड्याची पूर्ण वेळ द्यायला नकार दिला होता. उत्तरासाठी अवघ्या 15 दिवसांची मुदत ठाकरे गटाला दिली होती. त्यामुळं ठाकरे गटाला 23 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देणं भाग होतं. उद्धव ठाकरे गटाने 4 आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. आयोगाने ठाकरे गटाला 15 दिवसांचा कालावधी दिला होता.

२३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी पर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली. त्यानंतर 7 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीतही निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाला कोणतीही कारवाई करू नका, अशा सूचना केल्या होत्या. तरीही निवडणूक आयोग या सर्व प्रकरणात शिंदे गटाच्या आमदारांची परेड करणार असेल तर हा एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.