विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर ठरल्यास त्याचा थेट आणि निश्चित परिणाम शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या वादावर होईल, असा आक्रमक युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडला आहे.
युक्तिवादातील ५ मोठे मुद्दे
अपात्रतेच्या याचिकांवर अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय घेतला होता, असे जर न्यायालयाने मानले; तर त्या निष्कर्षाचा निवडणूक आयोगाच्या चिन्हाबाबतच्या निर्णयावर आणि वादावर थेट प्रभाव पडेल.
'सुभाष देसाई' प्रकरणाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच स्थितीचा विचार केला होता. निवडणूक आयोगाने केवळ 'विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी' (Test of Legislative Majority) लावणे कितपत योग्य आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पक्षाची २०१८ ची घटना दप्तरी होती की नाही, यासारख्या संपूर्ण विषयाचा न्यायानिवाडा करणे आणि प्राथमिक निष्कर्षाच्या टप्प्यावर या सर्व गोष्टींत शिरणे हे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्राच्या (Jurisdiction) पूर्णपणे बाहेरचे आहे.
अध्यक्ष हे एक 'लवाद' (Tribunal) म्हणून काम करतात. जर त्यांनी चुकीच्या किंवा विकृत पद्धतीने (perverse) निर्णय घेतला असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय 'न्यायिक पुनर्विलोकना'द्वारे (Judicial Review) तो निर्णय रद्द करून योग्य दिलासा देऊ शकते.
न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल दिला, तर आमदारांच्या अपात्रतेची घोषणा ही आधीच्या (मूळ घटनेच्या) तारखेपासून लागू मानली जाईल.
एखाद्या शिस्तभंगाच्या कारवाईचा (Disciplinary Proceeding) विचार करा. आम्ही एखाद्याला दिलेली शिक्षा रद्द (Quash) करू शकतो, पण आम्ही स्वतः त्याला शिक्षा देऊ शकतो का? आम्ही तो विषय निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा मूळ प्राधिकरणाकडे (Remand to Authority) पाठवू शकतो. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळात बहुमत (Legislative Majority) होते यात कोणताही वाद नाही. पण, मुख्य प्रश्न हा आहे की जेव्हा शिंदेंनी विधिमंडळातील बहुमत प्राप्त केले, तेव्हा ते पक्षात होते का?J Bagchi
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत : अपात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय हा केवळ घटनेनंतर दिलेली मान्यता (ex post facto recognition) असतो असा दृष्टिकोन या न्यायालयाने आधीच घेतला आहे . जर न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला, तर ही अपात्रतेची घोषणा ही आधीच्या (मूळ घटनेच्या) तारखेपासून लागू होईल.
न्यायमूर्ती बागची:
आम्ही त्यांना (एकनाथ शिंदे यांना) आज अपात्र घोषित करू शकतो का? आम्ही अध्यक्षांची भूमिका स्वीकारून त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?
देवदत्त कामत:
आम्ही जेव्हा 'विशेष अनुमती याचिका' (SLP) दाखल केली, तेव्हा हा कायदेशीर वाद (Lis) जिवंत होता. जर अध्यक्षांचा आदेश हा चुकीचा (perverse) असेल... तर अध्यक्ष हे एक 'लवाद' (Tribunal) म्हणून काम करतात. जर लवादाने चुकीच्या पद्धतीने काम केले असेल, तर हे न्यायालय 'न्यायिक पुनर्विलोकना'द्वारे (Judicial Review) ती चूक सुधारू शकते आणि न्यायालय आपल्याला दिलासाही देऊ शकते.
न्यायमूर्ती बागची :
जर अध्यक्षांची भूमिका कायद्याच्या विरोधात असेल, तर आम्ही तो आदेश रद्द करू शकतो, यात आम्हाला कोणतीही शंका नाही. परंतु, त्याचा परिणाम म्हणून आम्ही स्वतः त्यांना अपात्र घोषित करू शकतो का? अध्यक्ष हे अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) अधिकारांचा वापर करत असतात. असा आदेश रद्द करण्यासाठी Writ of Certiorari काढण्यास आम्हाला कोणतीही हरकत नाही.
देवदत्त कामत:
ज्या निकालांमध्ये अपात्रता योग्य ठरवली गेली आहे, तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः अपात्र घोषित केले आहे. मी याबाबतचा एक तक्ता (Chart) न्यायालयात सादर करेन. जर न्यायालयाने ही अपात्रतेची याचिका चुकीच्या पद्धतीने फेटाळली गेली होती असे मानले, तर त्याचा पक्षाच्या चिन्हाच्या (धनुष्यबाणाच्या) वादावरही निश्चितपणे परिणाम होईल.
'शिवसेना' हे नाव ठाकरेंचेच आहे आणि शिंदे गटाला या चिन्हाचा (धनुष्यबाणाचा) कोणताही अधिकार असू शकत नाही, असा निर्णय कोर्टाने द्यावा. त्यांनी या चिन्हाच्या फायद्याचा आनंद घेतला या एकाच गोष्टीमुळे त्यांच्या बाजूने कोणताही नैतिक किंवा कायदेशीर अधिकार (equity) निर्माण होत नाही. हा पक्षाच्या चिन्हाचा निव्वळ बेकायदेशीर वापर आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
जर ते चिन्ह त्यांनाही मिळू शकत नसेल आणि आम्हालाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवले गेले (Freeze केले) पाहिजे. पण नाव हे ठाकरेंचेच आहे. हा माझा पर्यायी युक्तिवाद आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत धन्युष्यबाण चिन्ह गोठवा, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. सिब्बल यांच्या दाव्यावर आता कोर्टाकडून काय निर्णय घेतला जातेय, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या.
हे आमदार आधी सुरत आणि तिथून गुवाहाटीला गेले. त्यानंतर ३० तारखेला त्यांनी थेट भाजपसोबत सत्तास्थापन केली. हे कृत्य स्वतःच सर्व काही सांगून जाते, यासाठी कोणत्याही वेगळ्या पुराव्याची अजिबात गरज नाही.
प्रतिवादी आमदारांनी राहुल नार्वेकर यांना अध्यक्ष करण्यासाठी मतदान केले. हे उघडउघड पक्षांतराचे (defection) एक क्लासिक उदाहरण आहे. 'राणा प्रकरणातील' निर्णयानुसार, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसोबत केवळ राज्यपालांची भेट घेणे हीसुद्धा १० व्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१)(अ) चे उल्लंघन ठरते. जेव्हा सुनील प्रभू यांनी त्यांना (पक्षप्रतोद म्हणून) बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की 'तुम्हाला असा कोणताही अधिकार नाही.
विधिमंडळ पक्षाचा (Legislature Party) ठराव थेट राज्यपालांना कसा काय पाठवला जाऊ शकतो? आणि याच ठरावाच्या आधारे राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट (बहुमत चाचणी) बोलावली होती. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने (सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निकालात) 'बेकायदेशीर/चुकीचे' ठरवले होते. त्यामुळे, विधानसभा अध्यक्षांनी (Speaker) घेतलेला संपूर्ण निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या (Constitution Bench) निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
एकदा घटनापीठाने (Constitution Bench) आपला निर्णय स्पष्ट दिल्यानंतर, अध्यक्ष त्या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात जाऊन असा निर्णय कसा काय घेऊ शकतात?कपिल सिब्बल, ठाकरे गट
त्यांनी (शिंदे गटाच्या आमदारांनी) अध्यक्षांसमोर (Speaker) सुरुवातीला २०१८ ची पक्षाची घटना जोडली होती. त्यानंतर, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र (Additional Affidavit) दाखल करून ते म्हणतात की, ही 'वकिलांची चूक' (lawyers' mistake) होती. त्यांनी ३९ वेगळी उत्तरे दाखल केली होती आणि त्या प्रत्येकामध्ये २०१८ च्या घटनेचा उल्लेख करून ती जोडण्यात आली होती. मग ३९ वकिलांनी एकाच वेळी तीच चूक केली का? ही एकत्र येऊन केलेली 'चूक करण्याचीच एक कारस्थान/कट' (Conspiracy to make a mistake) असू शकते, असा युक्तिवाद ठाकरेंकडून कोर्टात करण्यात आला.
आता २०१८ च्या पक्षाच्या नेतृत्वावर या. इथला सर्वात मोठा विरोधाभास (irony) असा आहे की, तुम्ही तुमच्या वैधतेचा (legitimacy) पायाच एका बेकायदेशीर कृत्यावर (illegitimate act) रचत आहात. आणि तेच बेकायदेशीर कृत्य वर्षानुवर्षे सुरू राहते. आता तुम्ही कोर्टाला सांगत आहात की, 'हे कृत्य अनेक वर्षे सुरू आहे, त्यामुळे आता त्याला कायदेशीर मान्यता द्या.'
हे प्रकार अगदी 'सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामासारखा' आहे—जसे एखादे बेकायदेशीर बांधकाम वर्षानुवर्षे तिथे आहे म्हणून ते वैध ठरू शकत नाही, तसेच हेदेखील आहे."
कायद्यात 'फुटी'ची (split) तरतूद आता अस्तित्वात नसल्यामुळे, २१ जून रोजी त्यांच्याकडे (बंडखोर आमदारांकडे) स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार उपलब्ध नव्हता. त्यांच्याकडे असलेला एकमेव संभाव्य बचाव म्हणजे 'आम्हीच मूळ राजकीय पक्ष आहोत' असा दावा करणे हाच होता; परंतु तो दावाही त्यांच्याविरोधात गेला. त्यांनी केवळ एवढेच सांगितले की, 'आम्ही बहुसंख्य आमदार आहोत, म्हणूनच आम्हीच मुख्य पक्ष आहोत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे ते पाहा. १० व्या अनुसूचीचा (पक्षांतर बंदी कायदा) संपूर्ण उद्देशच हा आहे की, पक्षांतराचे पाप सुरुवातीलाच मोडून काढले पाहिजे (nipped in the bud). पण जर तुम्ही अशा प्रकारांना परवानगी दिली, तर हे पाप अधिकच फोफावेल. १० व्या अनुसूचीनुसार 'विधिमंडळ पक्ष' (Legislature Party) म्हणजे संपूर्ण 'राजकीय पक्ष' (Political Party) मानला जाऊ शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
मी १० व्या अनुसूचीतील 'फॉर्म बी' (Form B) आणि त्यातील स्पष्टीकरण बी (Explanation B) कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यातील गंभीर त्रुटी (mischief) लक्षात घ्या. पक्षाच्या नेतृत्वाचा आणि चिन्हाचा वापर करून सभागृहात निवडून आल्यानंतर, हे लोक त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाला आव्हान देत आहेत. उद्या उठून कोणीही असे म्हणू शकेल की, 'मी तुम्हाला नेता मानत नाही, मी माझा स्वतःचा व्हिप (Whip) नियुक्त करेन.' पण १० व्या अनुसूचीमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही सवलत किंवा तरतूद अभिप्रेत नाही—विशेषतः जेव्हा तुम्ही पक्षाच्या नावाचा फायदा घेऊन निवडून आलेला आहात.कपिल सिब्बल, ठाकरे गट
शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल आजही युक्तिवाद करत आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांना संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (पक्षंतरबंदी कायदा) अपात्र ठरवण्यास नकार देणाऱ्या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाने (ECI) एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाच 'अधिकृत शिवसेना' म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षचिन्ह देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही यासोबत सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.
पीठ (Bench): सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना.
पक्ष मांडणारे वकील: उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.
मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरेंच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. मंगळवारी झालेल्या युक्तिवादात ठाकरे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना पक्षाचे चिन्ह आणि नाव दुसऱ्या गटाला देणे कसे बेकायदेशीर आहे, यावर भर दिला. कपिल सिब्बल यांनी अध्यक्षांच्या निर्णायावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हल्लाबोल केला होता.
‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह नक्की कोणाचे—उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे? या महाराष्ट्र राजकीय सत्तासंघर्षातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि बहुचर्चित प्रकरणावर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेले नाव आणि चिन्ह या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे. राज्याच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरवणाऱ्या या कायदेशीर लढाईत आज कोर्ट काय कौल देणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.