नवी दिल्ली : मतदान केंद्रांचे व्हिडिओ फुटेज सार्वजनिक करण्याच्या मागणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने एक मोठं विधान केलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी आज शनिवारी सांगितलं की, 'असं करणं मतदारांच्या गोपनीयतेचे आणि सुरक्षिततेचं उल्लंघन आहे. अशी मागणी त्यांच्या धारणांसाठी ठीक आहे, जी मतदारांसाठी अनुकूल वाटते आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या संरक्षणासाठी योग्य आहे.'

'जर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला एखाद्या विशिष्ट बूथवर कमी मते मिळाली तर ते सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे सहजपणे ओळखू शकतात की कोणत्या मतदाराने मतदान केलं आहे आणि कोणत्या मतदाराने नाही. त्यानंतर त्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो किंवा धमकावलं जाऊ शकतं. अर्थात, निवडणूक आयोग सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांच्या कालावधीसाठी ठेवते, जे पूर्णपणे अंतर्गत व्यवस्थापन आहे. ही प्रक्रिया निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी निर्धारित कालावधीमुळे आहे.

'निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांनंतर कोणत्याही निवडणुकीला आव्हान देता येणार नाही. त्यामुळे या कालावधीपेक्षा जास्त काळ फुटेज ठेवल्याने गैरस्पर्धकांकडून चुकीची माहिती आणि चुकीच्या बातम्या पसरवण्यासाठी या सामग्रीचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते. ४५ दिवसांच्या आत निवडणूक याचिका दाखल केल्यास, सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केले जात नाही आणि मागणीनुसार ते सक्षम न्यायालयाला देखील उपलब्ध करून दिले जाते.'

मतदारांची गोपनीयता राखणं हे निवडणूक आयोगाचं कर्तव्य आहे

'मतदारांची गोपनीयता राखणं हे निवडणूक आयोगासाठी अत्यावश्यक आहे. कायद्यात घालून दिलेल्या या आवश्यक तत्वाशी आयोगाने कधीही तडजोड केलेली नाही, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली आहे. आपला इलेक्ट्रॉनिक डेटा दुर्भावनापूर्ण स्रोत बनण्याची भीती असल्याने, निवडणूक आयोगाने आपल्या राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ४५ दिवसांनंतर निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राहुल गांधींना मोठा झटका

दरम्यान, राहुल गांधीना निवडणूक आयोगाने मोठा झटका दिलाय. राहुल गांधी यांनी मागणी केली होती की, मतदान केंद्रावरील व्हिडिओ हे समोर आणले पाहिजे, ते सार्वजनिक केले पाहिजे. मतदान अजून पारदर्शकपणे पार पडलं पाहिजे. पण निवडणूक आगोयानं ही मागणी फेटाळून लावली आहे, त्यामुळे राहुल गांधींना हा मोठा झटका मानला जात आहे.