नवी दिल्ली: देशात गाजलेल्या राफेल प्रकरणाचा तपास करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. फ्रान्समधील डसॉल्ट एव्हिएशनकडून भारतीय मध्यस्थांना लाच देण्यात आल्याचा दावा फ्रान्समधील काही न्यूज पोर्टल्सनी केला होता, त्या रिपोर्टला आधार बनवून नव्याने चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. राफेल कराराच्या विरोधात याचिका डिसेंबर २०१८ मध्ये फेटाळण्यात आल्या होती.

भारताचे सरन्यायाधीश UU ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी याचिकाकर्ते एमएल शर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सुरुवातीला ही याचिका फेटाळून लावली. नंतर अॅडव्होकेट एमएल शर्मा यांनी विनंती केली की त्यांना याचिका मागे घ्यायची आहे, विचार करून कोर्टाने त्यांना केस मागे घेण्याची परवानगी दिली.

याचिकाकर्त्याने फ्रेंच मीडिया पोर्टलच्या नवीन खुलाशांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. विमान निर्माता डसॉल्ट एव्हिएशनने वादग्रस्त भारतीय मध्यस्थ सुशेन गुप्ता यांना दहा लाख युरो दिले होते. आपल्या याचिकेत अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी तपासावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश मागितले. भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली खटले नोंदवण्याची मागणी केली. याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पक्षकार बनवले होते. डसॉल्ट एव्हिएशनकडून लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार हा भ्रष्टाचाराचा परिणाम होता, असेही त्यात म्हटले आहे.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये, तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी राफेल खरेदीच्या निर्णयावर पुनर्विलोकन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावली होती. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांच्यासह पुनर्विलोकन याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, सरकारने महत्त्वाची तथ्ये लपवून ठेवली आहेत आणि त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. त्यांनी राफेल खरेदी विरोधात केलेल्या तक्रारीची एफआयआर आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.