Azam Khan Sentenced 7 Years :

समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते आझम खान यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिलाय. कोर्टाने आझम खान यांना ७ वर्षाची शिक्षा सुनावलीय. त्याच्यासोबत इतर दोषींना पाच-पाच वर्षाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावलीय. कोर्टाने आयपीएस कलम ४२७, ५०४ , ५०६ , ४४७ आणि १२० बी अंतर्गत आझम खान यांना दोषी ठरवण्यात आलंय. आझम खान, माजी पालिकाध्यक्ष अझहर अहमद खा, कंत्राटदार बरकत अली, निवृत्त सीओ आले हसन यांना देखील दोषी ठरवण्यात आले आहे. (Latest News)

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यूपी सरकारने रामपूर येथील ट्रस्ट लीज म्हणजेच भाडेतत्व संपवण्याचा निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

 ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

नेमकं काय आहे प्रकरण

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ज्या ठिकाणी होती, त्या जमिनीवर आझम खान यांच्या रामपूर येथील पब्लिक सुरू होणार होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आझम खान यांच्या रामपूर येथील पब्लिक स्कूलला कुलूप लागणार आहे. भाडेतत्त्वावर मिळालेल्या जमिनीवर शाळेऐवजी अनेक इमारती बनवण्यात आली होत्या.

कोर्टाने याप्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर १८ डिसेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने युपी सराकर आणि मौलाना जौहर अली ट्रस्टकडून युक्तीवाद करणाऱ्या दोन्ही वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. दरम्यान सरकारने घेतलेला भाडेतत्त्वाचा करार रद्द करण्याचा निर्णय हा चुकीचा असल्याचं जौहर ट्रस्टने म्हटलं होतं. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टला भाडेतत्त्वावर भूखंडाचा काहीसा भाग देण्यात आला होता. हा करार युपी सरकारने रद्द केला होता.

या निर्णयाविरुद्धात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर इलाहाबाद हाय कोर्टाने सुनावणी केलीय. या सुनावणीत यूपी सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या एसआयटी रिपोर्टचा हवाला देण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने सपा नेते आझम खान यांच्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.