राज्य सरकारनं दारू विक्रीबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला राज्य सरकारनं मुंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे दारूच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. दारू यापुढे केवळ पारंपरिक दारू दुकानांवर मिळणार नाही. तर पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल्स, स्थानिक बाजारपेठा आणि संघटित डिपार्टमेंटल स्टोअर्समध्येही उपलब्ध होणार आहे.

सर्वत्र दारू विक्रीचा निर्णय पंजाब सरकारनं घेतलाय. मॉल असो की पेट्रोल पंप सर्व ठिकाणी आता दारू विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे. विशेष म्हणजे, एल-१०बी परवाना पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या दुकानांना विदेशी दारू, वाईन आणि बिअर विकण्याची परवानगी मिळणार आहे. प्रशासनाचा विश्वास आहे की या बदलामुळे ग्राहकांना विशेष म्हणजे महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतरांना मद्य खरेदी करणे सोपे होणार आहे.

पारंपरिक दारूच्या दुकानांऐवजी आधुनिक आणि सुरक्षित वातावरणात दारू खरेदी करणे शक्य होणार. एकूण ९७ दारूच्या दुकानांना लिलावासाठी मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची राखीव किंमत ₹४५४.३५ कोटी आहे.

दारूच्या दुकानांमध्ये डिजिटल पेमेंट अनिवार्य

नवीन धोरणात पारदर्शकता आणि नियंत्रणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. आता प्रत्येक दारूच्या दुकानात डिजिटल पेमेंट (कार्ड आणि पीओएस मशीन) अनिवार्य असणार आहे. डिजिटल पेमेंट किंवा छापील बिलाशिवाय केलेल्या विक्रीवर ५,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. यासह बार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सला अल्कोहोल मीटर बसवणे बंधनकारक असणार आहे.

वाहनांसाठी जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम अनिवार्य

मद्य वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांसाठी जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम अनिवार्य असणार आहे. बॉटलिंग प्लांट्सना आठवड्यातून सहा दिवस कार्यरत राहण्याची परवानगी देण्यात येईल. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे आणि थेट देखरेखीद्वारे संपूर्ण प्रणालीवर कडक नजर ठेवली जाणार आहे. महागाई आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेत भारतीय दारू, बिअर आणि वाइनच्या दरात कमाल २ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.