दिल्ली : सध्या देशात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे (Assembly Elections) बिगुल वाजले असून यंदा पारंपरिक पद्धतीने प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन प्रचार करण्यास राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाकडून प्रतिबंध करण्यात आला असून डिजिटल माध्यमांद्वारे प्रचारास मुभा देण्यात आली आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच पाच राज्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू झाली आहे.

हे देखील पहा :

८ जानेवारीला निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन कोरोना (Corona) महामारीच्या तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने कोरोना नियमांचे पालन करून या निवडणूका पार पाडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत सात टप्प्यांत या विधानसभा निवडणूका (Elections) होणार असल्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली. 10 मार्च रोजी निकाल जाहीर होणार आहेत.

या सर्व निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर सरकार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या पाच राज्यांमध्ये लोकांना दिल्या जाणाऱ्या COVID-19 प्रमाणपत्रांमधून पंतप्रधानांचा फोटो वगळण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय CoWIN प्लॅटफॉर्मवर आवश्यक फिल्टर लागू करेल, असे एका अधिकृत सूत्राने पीटीआयला सांगितले.

मार्च 2021 मध्ये, काही राजकीय पक्षांनी केलेल्या तक्रारींनंतर निवडणूक आयोगाने सुचविल्यानुसार आरोग्य मंत्रालयाने आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी येथे झालेल्या मतदानादरम्यान असाच पुढाकार घेतला होता. आदर्श आचारसंहितेच्या निकषांचे पालन करून, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 5 मतदानाच्‍या राज्‍यातील कोविड-19 लसीकरण प्रमाणपत्रांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा फोटो दिसू नये याची खात्री करण्‍यासाठी कॉविन सॉफ्टवेअरवर फिल्टर लागू केले आहेत.

केरळ (Kerala) उच्च न्यायालयात कोविड प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान मोदींचा फोटो काढून टाकावा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कोविड-19 लसीकरण प्रमाणपत्रावर (Corona Vaccination Certificate) पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्यात काय गैर आहे, असे म्हटले होते.

"तुम्हाला (याचिकाकर्ता) पंतप्रधानांची लाज का वाटते? ते जनतेच्या आदेशाने सत्तेवर आले आहेत. आपली राजकीय विचारसरणी वेगळी असू शकते, पण तरीही ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत," असे केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने प्रमाणपत्रांवर पंतप्रधानांचे छायाचित्र (photo) असण्याच्या बाजूने निकाल दिला.

By : Krushnarav Sathe