या वर्षीच्या संसद रत्न पुरस्कारांसाठी बारा खासदार आणि चार संसदीय समित्यांची निवड करण्यात आली आहे. या पुरस्कारांसाठी वैयक्तिक श्रेणीत निवड झालेल्या खासदारांमध्ये भाजपच्या जगदंबिका पाल (उत्तर प्रदेश), पी. पी. चौधरी (राजस्थान), निशिकांत दुबे (झारखंड) आणि शिवसेनेचे श्रीकांत एकनाथ शिंदे (महाराष्ट्र) यांचा समावेश आहे, असे 'प्राइम पॉइंट फाउंडेशन' या खासगी संस्थेने दिलेल्या निवेदनात म्हटलंय.

संसद रत्न पुरस्कार २०१० साली सुरू करण्यात आला आणि हा पुरस्कार संसदेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाही मूल्ये मजबूत करण्यासाठी अत्यंत सक्रिय असलेल्या खासदारांना दिला जातो. भारतीय लोकशाहीतील कोणत्याही लोकप्रतिनिधीसाठी संसद रत्न पुरस्कारासाठी निवड होणे ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. ही निवड प्रक्रिया अशा खासदारांना आणि समित्यांना समोर आणते, ज्यांनी कोणताही गाजावाजा न करता सभागृहातील धोरणात्मक चर्चा आणि जनहितासाठी आपले सर्वोत्तम योगदान दिलंय.

कोणाला मिळणार पुरस्कार?

प्राइम पॉइंट फाऊंडेशनने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरपर्यंत संसदेतील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल प्रवीण पटेल (उत्तर प्रदेश), विद्युत बरन महतो (झारखंड), लुंबरम चौधरी (राजस्थान), हेमंत विष्णू सावरा (महाराष्ट्र), स्मिता उदय वाघ (महाराष्ट्र), नरेश गणपत म्हस्के (महाराष्ट्र), मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र) आणि नरहरी अमीन (गुजरात) यांना विविध श्रेणींमध्ये सन्मानित केलं जाणार आहे.

चार समितींनाही मिळणार पुरस्कार

उत्कृष्ट कामगिरी केल्यामुळे चार संसदीय समित्यांचीही या सन्मानासाठी निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये चरणजीत सिंग चन्नी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी समिती, भर्तृहरी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्त समिती, सप्तगिरी शंकर उलाका यांच्या अध्यक्षतेखालील ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज समिती आणि अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील कोळसा आणि खाण समिती यांचा समावेश आहे.

या वर्षीच्या नामांकनांमध्ये अनेक ज्येष्ठ आणि अनुभवी राजकारण्यांचा समावेश आहे. ज्यांनी दीर्घकाळापासून शासनाचे बारकाईने निरीक्षण केले आहे. माजी मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल आणि चरणजीत सिंग चन्नी यांचा या प्रतिष्ठित यादीत समावेश आहे. गुजरातचेच असलेले नरहरी अमीन यांनी माजी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले आहे.