अनुसूचित जाती-जमाती म्हणजेच एससी/एसटी प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टानं अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीनं ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आणि त्याचं पालन करू लागला तर, त्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही, असं कोर्टानं निर्णय देताना नमूद केलं. न्यायमूर्ती पीके मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

हिंदू, शिख आणि बौद्ध धर्माचे अनुयायीच अनुसूचित जातीचा दर्जा प्राप्त करू शकतात. ख्रिस्ती किंवा अन्य कोणत्या धर्मात धर्मांतरण केल्यास एससीचा दर्जा तात्काळ संपुष्टात येईल आणि त्या व्यक्तीला एससी-एसटी अॅक्टचा लाभ मिळणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

धर्मांतरण केल्यास आरक्षण संपुष्टात येतो का? जर एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा आपला मूळ धर्म स्वीकारला तर, त्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा पुन्हा मिळू शकतो का? यावर बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू होती. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टानं त्यावर स्पष्ट निकाल दिला आहे. धर्मांतरण आणि एससी दर्जा असे दोन्ही एकाच वेळी मिळू शकणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचा परिणाम लाखो नागरिकांवर, विशेषतः धर्म आणि ओळख बदलणाऱ्या लाखो कुटुंबावर होणार आहे.

केवळ हिंदू, शीख, बौद्ध धर्म मानणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो. जी व्यक्ती ख्रिस्ती किंवा अन्य धर्म स्वीकारतात, त्यांचा एससी दर्जा आपसुकच संपुष्टात येतो, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे सांगितलं. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणारा दलित व्यक्ती एससी किंवा एसटी अॅक्टचा लाभ मिळवू शकणार नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि महत्वपूर्ण मानला जात आहे.

काय आहे प्रकरण?

ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणारी व्यक्ती पादरी म्हणून काम करत होती. त्या व्यक्तीने एससी-एसटी अॅक्टअंतर्गत काही लोकांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. संबंधितांनी मारहाण केल्याचा आरोप त्यानं केला होता. एससी-एसटी अॅक्ट अन्वये त्यानं सुरक्षेची मागणीही केली होती. त्याला संशयित आरोपींनी कोर्टात आव्हान दिले होते. पादरीने धर्मांतरण केल्याचा दावा आरोपींनी केला होता.

लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, ३० एप्रिल २०२५ रोजी आंध्र प्रदेश हायकोर्टानं यासंबंधी महत्वाची टिप्पणी केली होती. ख्रिस्ती धर्मात जाती व्यवस्थेला कुठलंही स्थान नाही. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणारी व्यक्ती एससी-एसटी अॅक्टमधील कलमांचा आधार घेऊ शकत नाही. त्यावेळी या प्रकरणाची सुनावणी न्या. हरिनाथ एन यांच्यासमोर झाली होती. त्यांनी तक्रारदारांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले होते. त्यानंतर धर्मांतर करून पादरीचे काम करणाऱ्या व्यक्तीने स्पेशल लीव्ह पिटीशन दाखल केली होती.