Supreme Court on Vaccination: देशात कोरोनाची प्रकरणे पुन्हा वाढू लागली आहेत. यामध्येच कोरोना लसीकरणासंबंधित सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या कोविड लसीकरण धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे, परंतु यासोबत एक महत्वपूर्ण टिप्पणी देत असेही सांगितले की, कोणालाही जबरदस्ती लस लावली जाऊ शकत नाही. कोर्टाने सांगितले की हे वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित आहे. कोणालाही लस लावण्यास सक्ती नाही केली जाऊ शकत.

सुनावणीदरम्यान, कोरोनाची लस अनिवार्य करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणावरही लस घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, स्वतःच्या शरीरावर अधिकार असणे हा कलम २१ चा भाग आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरणाच्या अनिवार्यतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, महामारीच्या काळात लसीकरण आवश्यक होते. त्यामुळे अशा स्थितीत सरकारचे धोरण चुकीचे मानता येणार नाही. तेव्हा ती काळाची गरज होती.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, लसीची अनिवार्यता आणि कोरोना प्रतिबंधाशी संबंधित निर्बंध चुकीचे आहेत असे म्हणता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, सरकारकडे हे सिद्ध करण्यास कोणतीही माहिती (Data) नाही की, लसीकरण न केलेल्या व्यक्तीमध्ये लसीकरण केलेल्या व्यक्तीच्या तुलनेच्या लोकांमध्ये विषाणू पसरवतो. मग कोणत्या कारणासाठी त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यापासून रोखले पाहिजे? त्यामुळे अशा परिस्थितीत ज्यांना कोविडची लस मिळालेली नाही अशा लोकांना सार्वजनिक सुविधा वापरण्यापासून रोखणारा आदेश राज्य सरकारांनी मागे घ्यावा असेही कोर्टाने सुचवले आहे.