नोकरदार पालकांसाठी आणि विशेषतः लहान मुलांचं संगोपन करणाऱ्या कुटुंबांसाठी महिला आयोग एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे...मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही केवळ आईची नसून वडिलांचाही त्यात समान सहभाग असायला हवा, हा विचार केंद्रस्थानी ठेवत राष्ट्रीय महिला आयोगानं केंद्र सरकारकडे एका ऐतिहासिक अहवालाद्वारे मोठ्या शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारशींनुसार, आता वडिलांनाही त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी तब्बल 365 दिवसांची रजा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो...NCWच्या अहवालात काय शिफारस करण्यात आलीय..पाहूयात...

सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपनासाठी मिळणारी 730 दिवसांची रजा प्रामुख्याने मातांपुरती मर्यादित आहे.

730 दिवसांची ही रजा आई आणि वडील या दोघांमध्ये प्रत्येकी 365 दिवसांमध्ये विभागून द्यावी

0 ते 2 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या देखभालीसाठी 60 : 40 या प्रमाणात सामायिक संगोपन मॉडेल लागू करावे

तसचं राष्ट्रीय बाल संगोपन पायाभूत सुविधा अभियान' अंतर्गत 2030 पर्यंत देशभरात 5 लाख पाळणाघर विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे

दत्तक आणि पालकत्व स्वीकारणाऱ्या मातांना आता 12 आठवड्यांऐवजी जैविक मातांप्रमाणेच 26 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळावी

दरम्यान पुरुषांना मुलांच्या संगोपनासाठी सुट्टीची तरतुद फक्त सरकारी कर्माचाऱ्यांपुरतीच मर्यादीत न राहता...महिला आयोगानं खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश करण्याची शिफारस केलीय.. मोठ्या उद्योगांपासून ते लहान-मध्यम उद्योगांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने ही योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रांमध्ये सवेतन पितृत्व रजा अनिवार्य करण्याची मागणीही अहवालात करण्यात आलीय.. मातृत्व किंवा बालसंगोपनाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे महिलांच्या पदोन्नती, भरती, पगार आणि निवृत्तीवेतनावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतलीय...आता केंद्र सरकार या शिफारसींवर कधी आणि कशी अंमलबजावणी करते? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे...