देशातील गरीब जनतेसाठी मोदी सरकराने मोठा निर्णय घेतलाय. नागरिकांना पुढील चार वर्षे मोफत धान्य सरकार पुरवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोफत धान्य वितरणाची मुदत ४ वर्षांसाठी म्हणजेच २०२८ पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आलीय. या बैठकीत इतर अनेक योजनांना ग्रीन सिग्नल देण्यात आलाय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली.

मंत्रिमंडळाने जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिलीय. सरकारच्या या उपक्रमाचा उद्देश विकासाला चालना देणे आणि पोषण सुरक्षा वाढवणे आहे. तसेच गरिबांना मोफत तांदळाचा पुरवठा केल्यास अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता दूर होईल,अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी दिलीय.

सर्वसामान्यांचे आरोग्य लक्षात घेत मोदी सरकारने पोषण सुरक्षा आणि ॲनिमिया मुक्त भारत मोहिमेबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. ॲनिमिया (रक्ताची कमतरता) दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेवर १७,०८२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. अशक्तपणा दूर करण्यासाठी पुरवठा साखळीचे जाळे मजबूत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आलाय.

देशातील गरजूंपर्यंत तांदूळ पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित केली जाणार आहे. देशातील २१ हजार तांदूळ कारखान्यांनी २२३ एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवलेत. फोर्टिफाइड तांदळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ लॅबची निर्मिती करण्यात आल्या आहेत. पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी ११,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आलीय.

केंद्र सरकारने राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनाही मंजुरी दिलीय. या भागात २,२८० किमीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यासाठी ४,४०६ कोटी रुपये खर्च केले जातील. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (NMHC) विकसित करण्यास मंजुरी दिलीय. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणे. जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करण्याचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी यावेळी सांगितलं.