केंद्रातील मोदी सरकारने मंगळवारी पैशाशी संबंधित ऑनलाइन गेमिंगच्या क्षेत्रात एक मोठा निर्णय घेतलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी देण्यात आलीय. या विधेयकानुसार ऑनलाइन बेटिंग हा दंडनीय गुन्हा असेल आणि पैशांचा समावेश असलेल्या गेमिंग व्यवहारांवर पूर्णपणे बंदी घातली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

मोदी सरकार बुधवारी लोकसभेत हे विधेयक सादर करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाअंतर्गत कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेला ऑनलाइन मनी गेममध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाहीये. तसेच रिअल मनी गेमिंगच्या जाहिरातींवर बंदी घातली जाईल. यासोबतच सरकार ई-स्पोर्ट्स आणि कौशल्य-आधारित गैर-मौद्रिक खेळांना प्रोत्साहन देईल.

उद्देश काय आहे?

देशभरात डिजिटल बेटिंग (ऑनलाइन जुगार) नियंत्रित करणे.

बेटिंगशी संबंधित व्यसन आणि फसवणूक यासारख्या समस्यांना तोंड देणे.

वेगवेगळ्या राज्यांच्या वेगवेगळ्या जुगार कायद्यांमध्ये समन्वय साधणे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (MeitY) केंद्रीय नियामक बनवणे.

अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर किंवा नोंदणी नसलेले प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याचा अधिकार देणे.

दरम्यान ऑनलाइन गेमिंग आधीच कराच्या कक्षेत आहे. मोदी सरकारने त्यांच्या मागील कार्यकाळात ऑक्टोबर २०२३ पासून ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर २८ टक्के जीएसटी लागू केलाय. या आर्थिक वर्षापासून त्यात २% वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच २०२५ च्या आर्थिक वर्षापासून ऑनलाइन गेम जिंकण्यावर ३०% कर लादण्यात आलाय.

या विधेयकात परदेशी गेमिंग ऑपरेटर्सनाही कर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये भारतीय दंड संहितेअंतर्गत अनधिकृत सट्टेबाजीसाठी ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद लागू करण्यात आलीय.