वक्फ बोर्डाच्या नव्या विधेयकात गैर मस्लीम सदस्याबाबतच्या तरतुदीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. वक्फ बोर्डावर ना याआधी गैरमुस्लीम सदस्य होता. तसेच भविष्यात देखील नसणार, असं स्पष्टीकरण अमित शहांनी वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान स्पष्ट केलं आहे. नव्या विधेयकात गैसमुस्लीम सदस्याची तरतूद केल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र हा दावा अमित शहा यांनी फेटाळलाय.

सुधारणा विधेयकावर मतदान होणार

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरुन देशातील राजकीय वातावरण तापलंय. अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजेजूंनी लोकसभेत हे विधेयक मांडलं. त्यावेळी विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत गदारोळ केला. तर दिवसभराच्या चर्चेनंतर थोड्याच वेळात वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर मतदान होणार आहे.

सभागृहात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा काय म्हणाले, 'आम्ही लोकांची बाजू मांडू. एका खासदाराने म्हटलं की, दिशाभूल आहे. जुन्या विधेयकात आव्हान करण्याची बाजू होती. कोणत्याही निर्णयावरील आदेशावर कोणतंही आव्हान होणार नाही. सत्र न्यायायल आणि अन्य प्राधिकरणात त्यांच्या अधिकारावरही प्रंतिबंध लावण्यात आले. सरकारी अधिसूचना वक्फ बोर्डाच्या सल्लाने होईल, यालाही कोणाला आव्हान देता येणार नाही'.

'संविधानानुसार, सरकार किंवा कोणत्या संस्थेचा निर्णय कायद्याचा बाहेर असू शकत नाही. ज्यांच्या जमिनी हडपल्या, ते कुठे जातील. असं चालणार नाही. तुम्ही कोर्टात जावा. कोर्ट न्याय देईल. न्यायासाठी कोर्ट आहे. एका खासदाराने म्हटलं की, तो कायदा अल्पसंख्याक स्वीकार करणार नाही. संसदेचा कायदा आहे. स्वीकारावा लागेल. कायदा स्वीकारणार नाही म्हणजे काय? हा कायदा भारत सरकारचा आहे. सर्वांना स्वीकारावा लागेल. आम्ही वक्फ कायद्यात बदल करत नाही. सुधारणा करत आहोत, असे ते पुढे म्हणाले.