बंगळुरू: वैवाहिक बलात्काराच्या (Marital Rape) प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) एक महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. हायकोर्टाने म्हंटले आहे की, "विवाह हा पतीला पत्नीवर अत्याचार करण्याचा परवाना नसतो, पतीने पत्नीशी बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कारच आहे."

न्यायाधीश एम. नागप्रसन्न यांच्या एकल खंडपीठाने या मुद्द्यावर सुनावणी केली. त्यांनी सांगितले की, बलात्कार हा बलात्काराचं असतो जरी जो पतीने केला तरीही. या मुद्द्यावर बोलत असताना, कोर्टाने आरोपीच्या विरुद्ध बलात्काराच्या आरोपांना काढून टाकण्यास साफ मनाई केली. यात पीडित महिलेने तिच्या पतीवर गुलामासारखी वागणूक दिल्याचा आरोप केला होता.

सर्वांना समानतेचा अधिकार - उच्च न्यायालय

आरोपी पतीवरील बलात्काराचा आरोप कायम ठेवत खंडपीठाने म्हटले की, "पुरुष हा पुरुष असतो, कृत्य हे कृत्य असते, जरी पतीने पत्नीसोबत केला असला तरीही बलात्कार हा बलात्कार गुन्हा असतो." तसेच प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पत्नीचीही स्वतःची काही इच्छा असते. पत्नीवर बळजबरीने केलेल्या बलात्काराचा स्त्रीवर मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही दृष्ट्या वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे अशी वागणूक दिल्यास महिलांच्या मनात भीती निर्माण होते.

विधिमंडळाने विचार करावा;

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, "हा आदेश, पतीविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याशी संबंधित आहे". वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून ओळखला जावा की नाही याबद्दल नाही." त्यावर उच्च न्यायालयाने विधिमंडळाने विचार करावा, असा सल्ला दिला आहे. हायकोर्ट म्हणाले,"या मुद्द्यावर विधिमंडळाने विचार करावा."