वृत्तसंस्था: ओबीसी राजकीय आरक्षणाविषयी (OBC Political Reservation) राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल पूर्ण झाला आहे. अहवालाचा मसुदा राज्य शासनाकडे (Government) सोपवण्यात आला आहे. आज ओबीसी (OBC) राजकीय आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. आयोगाने दिलेले अहवाल हा महत्त्वाचा मानला जाणार आहे.

आयोगाच्या माध्यमातून अहवाल ८ दिवसात पूर्ण करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने (State Government) काही विभागांच्या योजनाकरिता वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिल्यावर गेल्या बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणाकरिता अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते. हा अहवाल आयोगाच्या माध्यमातून ८ दिवसात पूर्ण करण्यात येणार आहे.

हे देखील पहा-

याकरिता महाराष्ट्र (Maharashtra) शासनाच्या वेगवेगळ्या ८ विभागांकडून देण्यात आलेली ही माहिती आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टात सकारात्मक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. यावर निर्णय अपेक्षित आहे. यामुळे आता यावर सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच्या नजरा वेधून लागले आहेत. डिसेंबर महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पडल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे सांगितले होते.

यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या विषयी ६ विभागांचा मिळून एक डेटा तयार केला जाणार आहे. यानुसार राज्यात ओबीसींची संख्या २७ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे सांगितले होते. नँशनल सँम्पल सर्वे(NSS) २०१९ च्या सर्वेक्षणनुसार, महाराष्ट्रामध्ये ३९.९ टक्के लोकसंख्या ओबीसी समाजात आहे. शैक्षणिक विभागाच्या 'सरल' प्रणालीत उपलब्ध आकडेवारी नुसार राज्यामध्ये ३२ टक्के विद्यार्थी हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. केंद्रीय सामानिक न्याय विभागाच्या मार्च २०२१ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ३३.८ टक्के ओबीसींची नोंद करण्यात आली आहे.

Edited By- Digambar Jadhav