Uttarakhand Uniform Civil Code :

उत्तराखंडच्या विधानसभेत समान नागरी विधेयक सादर केले जाणार आहे. हे विधेयक ४ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात आले होते. त्यानंतर आज मंगळवारी उत्तरखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारने राज्याच्या विधानसभेत समान नागरी विधेयक उत्तराखंड २०२४ सादर केलं. राज्यपालांनी या विधेयकाला मान्यता दिली तर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. दरम्यान हा कायदा पारित झाला तर उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य होणार आहे. (Latest News)

मिळालेल्या माहितीनुसार या विधेयकात ४०० पेक्षा जास्त कलमे आहेत. पारंपारिक रिती-रिवाजामुळे निर्माण होणारी विसंगती दूर करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचं सरकारने म्हटलं. दरम्यान सामन नागरी कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत असल्याचं वकील अश्विनी उपाध्यय यांनी सांगितलं. काही धर्मात एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यास मंजुरी आहे. तर हिंदू, ईसाई आणि पारशी धर्मात दोन विवाह करणं गुन्हा असून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. यामुळे दुसरा लग्न करण्यासाठी काही लोक धर्म परिवर्तन करतात. जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर बहुपत्नी आणि अनेक विवाह करण्यावर बंदी येईल.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विवाहसाठी कमीत कमी वय किती असावे हे ठरवण्यात आले नाहीये. एका धर्मात कमी वयातच मुलीचं लग्न लागून दिलं जातं. यामुळे ती मुलगी शारिरिक आणि मानसिकरित्या परिपक्कव नसते. तर इतर धर्मात लग्नासाठी मुलीचं १८ वर्ष आहे तर मुलाचं वय २१ वर्ष आहे. जर हा समान नागरी कायदा लागू झाला तर मुलींच्या लग्नाचं वय २१ वर्ष निश्चित केलं जाईल. त्याचबरोबर या कायद्यात लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्यांसाठी देखील नियम लागू करण्यात आले आहेत.

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्यांना आधी नोंदणी करावी लागेल. उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू झाल्यास लिव्ह-इन रिलेशनशीपच्या नोंदणीसाठी एक पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. नोंदणी न करता जे व्यक्ती लिव्ह इनमध्ये राहतील त्यांना शिक्षा केली जाईल. यात मुलाला ६ महिने तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपयांचा दंड देखील आकारला जाणार आहे. हा दंड दोन्हीजण ही देऊ शकतात. ज्या जोडप्यांकडे नोंदणीची पावती असेल त्यांना त्या पावतीच्या आधारेच भाड्याने घर, आणि हॉस्टेल तसेच पिजी मिळेल.

दरम्यान या विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनशिपविषयी सविस्तरपणे माहिती देण्यात आलीय. यानुसार, एक वयस्कर समजदार व्यक्ती आणि समजदार महिलाच लिव्ह -इन रिलेशनशीपमध्ये राहू शकतील. ते आधीपासून कोणत्याच नात्यात नसावेत. त्यांनी आधीच विवाहित किंवा इतर कोणाशी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये नसले पाहिजे. नोंदणी करणाऱ्या जोडप्याना त्याची माहिती त्यांना त्यांच्या पालकांना द्यावे लागेल. लग्न झाल्यानंतर नागरिकांना त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करावी लागले. जे व्यक्ती नोंदणी करणार नाहीत त्यांना सरकारी सुविधा मिळणार नाहीत.

समान नागरी कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी

• सर्व धर्मातील मुलींचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे असेल.

• स्त्री-पुरुषांना घटस्फोटाचा समान अधिकार असेल.

• लिव्ह इन रिलेशनशिप घोषित करणे आवश्यक.

• लिव्ह-इन नोंदणी न केल्यास 1१०,००० रुपये दंड आकारला जाईल.

• लिव्ह-इन मॅरेजमध्ये जन्मलेल्या मुलांना मालमत्तेत समान अधिकार असतील.

• स्त्रीला पुनर्विवाह करण्याची अट नाही.

• मुलींना ही समान वारसाहक्क असेल.

सामन नागरी कायदा लागू झाला तर काय होईल

• प्रत्येक धर्मात लग्न, घटस्फोटसाठी कायदा एकच असेल.

• जो कायदा हिंदू धर्मासाठी असेल तोच कायदा इतर धर्मातील लोकांसाठी लागू असेल.

• घटस्फोट न घेत लग्न करता येणार नाही.

• मुस्लीम लोकांना चार लग्न करण्याची परवानगी नसेल.

• दरम्यान हा कायदा लागू झाल्यास कोणत्याच धर्माच्या मान्यतेवर परिणाम होणार नाही.

• धार्मिक रीति-रिवाजावर परिणाम होणार नाही.