जम्मू आणि काश्मीरला लवकरच राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडून त्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. दरम्यान याबाबत अधिकृतपणे कोणतीच माहिती देण्यात आली नाहीये. बुधवार जम्मू-काश्मीचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुला यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये बैठक झालीय. जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करताच एनसी सरकारने राज्याला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव पारित केला.

अमित शहा आणि मुख्यमंत्री उमर अब्दुला यांच्यात अर्ध्या तास चाललेल्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरविषयी सकारात्मक चर्चा झाली. जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी अश्वासन दिलं आहे. अब्दुला यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं की, ही एक औपचारिक भेट होती. या भैटीत आपण गृहमंत्र्यांना राज्यातील परिस्थितीचा आढावा सांगितला. संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, याबाबत चर्चा देखील झाली. जम्मू-काश्मीरला २०१९मध्ये केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर पोलीस दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.

दिल्ली दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री उमर अब्दुला दिल्लीत अनेक केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतील. त्यसेच ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील अशी शक्यता आहे. ९० जागां असलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत एनसीने ४२ जागांवर विजय मिळवला.

दरम्यान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अब्दुला यांच्या मंत्रिमंडळाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलीय. पीटीआयनुसार एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, गुरुवारी अब्दुला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत राज्याला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला सर्वांना सहमती दर्शवलीय.

यासाठी नोव्हेंबरमधील ४ तारखेला श्रीनगरमध्ये विधानसभेचं एक विशेष सत्र बोलवलंय. त्यात संपूर्ण राज्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. पहिल्या विधानसभेत उपराज्यपालाच्या अभिभाषणाचा मौसादाही मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलाय.