Jabalpur High Court On Reservation In Government Jobs:

मध्य प्रदेशात लग्न करून आलेल्या इतर राज्यातील महिलांबाबत जबलपूर हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिलाय. एमपीत सासरवाडी असलेल्या महिलांना सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळणार नाही. एका याचिकेवर सुनावणी करताना जबलपूर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय. (Latest News)

मध्य प्रदेशाबाहेरील राखीव प्रवर्गातील महिलांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय. मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमा भागातील महिलांनी राज्यातील तरुणांशी लग्न केले तरी त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील आदेशाचा हवाला दिला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

एका याचिकेवर सुनावणी करताना जबलपूर उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या याचिकेत आरक्षित प्रवर्गातील महिलांना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या सरकारच्या नियमांना आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान मध्य प्रदेशातील नीमच येथे राहणाऱ्या तरुणाशी राजस्थानमधील रहिवासी सीमा सोनी हिचा विवाह झाला होता. लग्नानंतर सीमा ह्यांनी मध्य प्रदेशातील सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु सीमा ह्यांना प्राथमिक शिक्षक निवडीत ओबीसी प्रवर्गाचा लाभ देण्यात आला नव्हता.

याविरोधात सीमा ह्या न्यायालयात गेल्या. याचिकेत त्यांनी घटनात्मक अधिकारांचा हवाला दिला. जन्मस्थान किंवा गोष्टींच्या आधारावर भेदभाव करू नये, हा मूलभूत अधिकार आहे, असा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. यावर सुनावणी करताना जबलपूर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा हवाला देत इतर राज्यातील महिलांना सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू नसेल, असा निर्णय दिला.