इराण-इस्रायल आणि अमेरिकेच्या यु्द्धामुळे भारतात एलपीजी गॅसची टंचाईदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशात निर्माण झालेल्या टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार नव-नवीन उपाययोजना करत आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून इराणने सामुद्रधुनी मार्ग बंद केला आहे. यामुळे अनेक देशांची व्यापारी वाहतूक बंद झाली आहे. तर भारतात तेल पुरवठा खंडित झाला आहे. मात्र भारताच्या जहाजांना इराणनं सामुद्रधुनीमधून जाण्यास परवानगी दिल्यानं देशातील गॅसची टंचाई लवकरच दूर होणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शनिवारी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत एलपीजीबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. भारताकडे जाणारी काही जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून निघाली आहेत. भारताचे शिवालिक आणि नंदा देवी या दोन जहाजांनी सामुद्रधुनी ओलांडली आहे, आणि आता ते भारतीय बंदरांकडे येत असून लवकरच गुजरातच्या मुद्रा बंदरा पोहोचतील. या दोन्ही जहाजांमध्ये ४६,००० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त एलपीजी भरलेले आहेत. यामुळे एकूण ९२,७०० मेट्रिक टन एलपीजीचा पुरवठा होणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, आखाती प्रदेशात अनेक भारतीय जहाजे अजूनही सज्ज आहेत. जहाजांची सुरक्षित आणि विना अडथळा वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सर्व संबंधित देशांशी संपर्कात आहेत. भारताची ऊर्जा सुरक्षा राखण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत. वस्तू आणि ऊर्जेची अखंड वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर भारताने सातत्याने भर दिला आहे. नागरी पायाभूत सुविधांना, विशेषतः ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणे टाळण्याचे आवाहन भारताने केले आहे. जागतिक समुदायासाठी ही एक प्रमुख प्राधान्य असलेली गोष्ट आहे.

संघर्षाचा जागतिक परिणाम लक्षात घेता, भारत आखाती सहकार्य परिषदेचे सदस्य देश, इराण, अमेरिका आणि इस्रायलसह सर्व प्रमुख भागधारकांच्या संपर्कात आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या प्राधान्यांना प्रतिबिंबित करण्यासाठी विविध राजकीय आणि राजनैतिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधानांनी इतर देशाच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा केली आहे. तर परराष्ट्र मंत्री आणि भारतीय दूतावासांनीही गेल्या काही दिवसांपासून संपर्क सुरू ठेवला आहे. शिपिंग लाईन्ससारख्या इतर प्रमुख संस्थांकडून येणाऱ्या चिंता देखील दूर केल्या जात आहेत.