High Court

मणिपूर उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जमाती (ST) मध्ये मैतेई समुदायाचा समावेश करण्याचा 2023 चा आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात जातीय असंतोष वाढू शकतो, असं उच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. राज्यात उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, आज तकने यासंर्भात वृत्त दिलं आहे.

हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर राज्यात जोरदार विरोध झाला होता. यानंतर मैतेई समाजाच्या याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. परिच्छेद १७(३) मध्ये सुधारणा करावी, असं म्हटलं होतं. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयात सुधारणा केली आहे.

गेल्या वर्षी 27 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून राज्यात जातीय हिंसाचार उसळला होता.

मणिपूरची लोकसंख्या 30-35 लाख असून मैतेई, नागा आणि कुकी समाजाच्या लोकांची संख्या अधिक आहे.मैतेई प्रामुख्याने हिंदूधर्मीय आहेत. पण मैतेई मुस्लीमधर्मीयही आहेत. लोकसंख्येत मैतेई समाजाच्या नागरिकांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. नागा आणि कुकी बहुतकरून ख्रिश्चन आहेत. मात्र राजकीय वर्चस्व पाहिलं तर 60 आमदारांपैकी 40 मैतेई समाजाचे आहेत. उर्वरित 20 नागा आणि कुकी समाजाचे आहेत. आतापर्यंत मणिपूरच्या 12 मुख्यमंत्र्यांपैकी दोनच जण अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत, तरीही या समाजाला एसटीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

3 मे रोजी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर (ATSUM) ने 'आदिवासी एकता मार्च' काढला होता. चुरचंदपूरच्या तोरबांग भागात ही रॅली काढण्यात आली. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी ही रॅली काढण्यात आली. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे.या रॅलीदरम्यान आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये हिंसा भडकली होती. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती इतकी बिघडली की तेथे लष्कर आणि निमलष्करी दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या.