अलाहाबाद: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (high court) लाऊडस्पीकरबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. मशिदीमध्ये अजानसाठी लाऊडस्पीकरचा (loudspeakers) वापर हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने (court) असे निरीक्षण नोंदवले की, लाऊडस्पीकरला परवानगी देण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण दिले नाही.

हे देखील पाहा-

याशिवाय न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. याचिकेत केलेली मागणी चुकीची असल्याचे सांगत न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला आहे. उत्तर प्रदेशातील मंदिर आणि मशिदींमधून १ लाखांहून अधिक लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले आहेत. राज्यातील (state) धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. एसडीएमच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले.

बदाऊनच्या एसडीएमने लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देणारा अर्ज फेटाळल्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. लोकांनी एसडीएमकडे जाऊन लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी मागितली होती, जी एसडीएमने नाकारली आहे. लाऊडस्पीकर लावण्यास मूलभूत अधिकारांतर्गत परवानगी द्यावी, असे याचिकेमध्ये म्हटले होते. यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती विकास विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे.

Edited By- Digambar Jadhav