केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावरून आणि आयोगाच्या स्वायत्ततेवरून देशभरात राजकीय वातावरण तापले असतानाच, आता या वादाने कायदेशीर वळण घेतलयं... मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांना थेट सुप्रीम कोर्टातच आव्हान देण्यात आलयं.... सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेत काय मागणी करण्यात आलीय...

मतदार यादीतून वगळलेल्या 13 कोटी नावांची SIT स्थापन करून चौकशी करा

SIR प्रक्रियेत दोन आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेण्यात आलेल्या निर्णयांची चौकशी करा

ज्ञानेश कुमारांसह IAS अधिकारी मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या IT प्रमुख सीमा खन्ना यांच्यावरही कारवाई करा

मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमारांनी घेतलेले निर्णय बेकायदा घोषित करून जुनाच फॉर्म - 6 लागू करा

दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयातही ज्ञानेश कुमारांविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेत कोणते महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत..

याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे काय?

1. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, ERO कार्यपद्धती आणि ECINet प्रणालीशी संबंधित मुद्द्यांवर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आलेत...

3. निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे निर्णय सामूहिक पद्धतीने घेतले गेले का? असा कायदेशीर प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आलाय...

4. महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रिया थांबवावी, SIR दरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांचा पुन्हा समावेश करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आलीय..

5. कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायामूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायालयीन समिती स्थापन करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आलीय..

दुसरीकडे टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध तक्रार दाखल केली.... ज्ञानेश कुमारांनी नियमांचे उल्लघंन करत मतदार यादीत बदल केले आणि पात्र मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप मोईत्रा यांनी केलाय....आधीच व्होट चोरीवरून विरोधक आक्रमक झालेले असताना आता सुप्रीम कोर्टात आणि उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे ज्ञानेश कुमारांच्या अडचणी वाढवण्याची शक्यता आहे... त्यामुळे केंद्र सरकार ज्ञानेश कुमारांविरोधात काय भूमिका घेणार? आणि कोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे साऱ्या देशाचं लक्ष लागलंय.