सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय दिलाय. जर एखादा सरकारी कर्मचारी अटक झाल्यानंतर सलग ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिले, तर नियमांनुसार तो आपोआप निलंबित समजलं जाईल. संबंधित विभागाला स्वतंत्रपणे निलंबनाचा आदेश काढण्याची आवश्यकता नसणार असल्याचा निर्णय न्यायालयानं दिलाय.

सुप्रीम कोर्टानं बिहार एका सरकारी रुग्णालयाच्या मॅनेजरच्या जामिनी याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केलीय. संबंधित अधिकाऱ्याला लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते, त्यानंतर तरीही त्याला पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. या गोष्टीचा उल्लेख करताना न्यायालयाने या गोष्टीवर आश्चर्य व्यक्त केले होते.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयातील एका मॅनेजरनं दाखल केलेल्या जामीन अर्जाशी संबंधित आहे. त्याच्यावर एका तक्रारदाराने ३६,४२१ रुपयांचे वेतन मंजूर करण्यासाठी ४,००० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप केला होता. त्याच्याविरुद्ध 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या'च्या (Prevention of Corruption Act) कलम ७(ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली होती.

लाचखोरी प्रकरणात पोलिसांनी अटक केल्यानंतर हा मॅनेजर तब्बल १५ दिवसापर्यंत न्यायालयीन कोठडीत होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने जामीन दिल्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तक्रारकर्त्याने पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. पाटणा उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत लाचखोर मॅनेजरला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आरोपीनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा जामीन रद्द करण्याचा आदेश दिला. यामुळे आरोपीला जामीन मिळाला.

न्यायालयाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केलं की, जर एखादा सरकारी कर्मचारी अटकेनंतर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिला, तर नियमांनुसार तो आपोआप निलंबित मानला जाईल. या प्रकरणात आरोपी सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होता; त्यामुळे ही तरतूद त्याला लागू होते. बिहार सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं की, आरोपीला सुरुवातीला निलंबित करण्यात आले होते, परंतु नंतर हे निलंबन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर, त्याला त्याच सदर रुग्णालयात मॅनेजर या पदावर पुन्हा नियुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली.