मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील कौशल्य विकास क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय घेत पात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना थेट माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (SSC) आणि उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (HSSC) समकक्ष मान्यता देण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे अशी व्यवस्था लागू करणारे गोवा हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य ठरलंय. या उपक्रमामुळे पात्र विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण, सरकारी भरती, स्पर्धा परीक्षा आणि अधिक चांगल्या करिअरच्या संधींचे नवे दरवाजे खुले होणार आहेत.

जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त कला अकादमी येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यातील आयटीआय क्षेत्राच्या सर्वांगीण परिवर्तनासाठी ₹१८० कोटींच्या गुंतवणुकीचीही घोषणा केली. आधुनिक पायाभूत सुविधा, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, डिजिटल शिक्षण आणि भविष्यातील उद्योगांच्या गरजांनुसार प्रशिक्षण व्यवस्था उभारून गोव्यातील आयटीआय जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये विकसित करण्याचा सरकारचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, कौशल्य विकासाला मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाइतकेच महत्त्व मिळणे ही काळाची गरज आहे. याच उद्देशाने पात्र आयटीआय विद्यार्थ्यांना थेट SSC आणि HSSC समकक्ष मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, पदविका, पदवी अभ्यासक्रम, सरकारी नोकऱ्या तसेच शालेय पात्रतेची अट असलेल्या विविध रोजगार संधींसाठी पात्र होतील.

या उपक्रमाला औपचारिक स्वरूप देण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता संचालनालय आणि गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच Notification No. GBSHSE/Acad/ITI/2025/1969 दिनांक २२ सप्टेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ मधील सुधारित अधिसूचनेद्वारे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

मुख्यमंत्री सावंत यांच्या उपस्थितीत NASSCOM, अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा संचालनालय, मापुसा व काकोडा येथील सरकारी आयटीआय, एस. एस. डेम्पो महाविद्यालय आणि नियोजन, सांख्यिकी व मूल्यमापन संचालनालय यांच्यासह ५ महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या भागीदारीमुळे विद्यार्थ्यांना उद्योगांमध्ये इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, संशोधन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी आयटीआय, विविध सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप्स आणि युवा उद्योजकांनी सादर केलेल्या नवोपक्रम प्रदर्शनाला भेट दिली. इंडिया स्किल्स स्पर्धेतील विजेते, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराचे मानकरी आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या प्रशिक्षकांचाही त्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.

गोवा हे देशातील १०० टक्के ISO प्रमाणित सरकारी आयटीआय असलेले एकमेव राज्य आहे. मुलींसाठी शुल्कमुक्त आयटीआय शिक्षण, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा, उद्योगांशी मजबूत भागीदारी आणि Skilling, Reskilling, Upskilling या धोरणांमुळे गोवा देशातील कौशल्य विकासाचे अग्रगण्य मॉडेल म्हणून उदयास येत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, ₹१८० कोटींची ही गुंतवणूक केवळ आयटीआयंच्या आधुनिकीकरणापुरती मर्यादित नाही तर ती गोव्याच्या युवकांच्या भविष्यातील गुंतवणूक आहे. कौशल्याधारित शिक्षणाला समान शैक्षणिक मान्यता देत उद्योग, शिक्षण आणि रोजगार यांना जोडणारी ही सुधारणा विकसित गोवा आणि विकसित भारताच्या दिशेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे.