इस्त्रायल-इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे महाराष्ट्रासह देशभरात गॅसचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. देशात एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. गॅसच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने देशात 'अत्यावश्यक सेवा पुरवठा कायदा' (एस्मा) लागू केला आहे. घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यात कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, या पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णय घेतला आहे.

सरकारने आता व्यायसायिक सिलिंडर ऐवजी घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्याला अधिक प्राधान्य दिल्याचे समोर येत आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, कोणत्या क्षेत्रात १०० टक्के पुरवठा असेल, कोणत्या क्षेत्रात पुरवठा कमी होणार, जाणून घेऊयात.

सरकारच्या आदेशानुसार, सरकारने काही क्षेत्राला अधिक प्राधान्य दिलं आहे. यात पीएनजी, सीएनजी,एलपीजी आणि अन्य पाइपलाइन सेवांचा समावेश आहे. तर कारखान्यांना सध्याच्या पुरवठ्यापैकी ७० टक्के पुरवठा व्हायला पाहिजे, असं आदेशात म्हटलं आहे. तर चहा उद्योग, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इतर औद्योगिक संस्थांच्या कोट्यात ८० टक्क्यांपर्यंत गॅस पुरवठा जारी ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

गॅस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना सांगण्यात आलं आहे की, 'व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात ८० टक्क्यांपर्यंत गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदेशात म्हटलं आहे की, रिफायनरी कंपन्यांनाही उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देण्यात आलेत. घरगुती सिलिंडर वापरासाठी एलपीजी पुरवठा देखील सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिलेत. या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले आहे. तर घरगुती गॅस सिलिंडर बुक करण्यासाठी २५ दिवसांचा नियम कायम राहणार असल्याचेही समोर आलं आहे.

तत्पूर्वी, व्यावसायिक गॅसचा १०० टक्के गॅस पुरवठा कधी पूर्ववत होणार, याबाबत कोणतीही माहिती हाती आलेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना गॅसचा वापर जपून करावा लागणार आहे.