राजधानी दिल्लीने आजपर्यंत अनेक आंदोलने अनुभवलेली आहेत. दिर्घ काळ चाललेले शेतकऱ्यांचं आंदोलन असेल किंवा खेळाडूंवरील अन्याया विरोधाचं आंदोलन...प्रत्येकवेळी सरकारची दडपशाही दिसली आहे. मात्र नीट पेपरफुटीवरुन जेन झीने महिन्याभरापासून छेडलेले आंदोलन मोदी सरकारला हादरा देऊन गेलं. संसदेवर धडक देणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला. मात्र जेन झी मागे हटली नाही. त्यांनी सरकारला घाम फोडला. दबाव वाढून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना अखरे राजीनामा द्यावा लागला. यावरुन गेल्या ५० वर्षांपासून संसदीय राजकारणात असलेले जेष्ठ नेते शरद पवारांनी मोठं विधान केलंय. या आंदोलनामुळे देशातील लोकशाहीने कात टाकल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तर खासदार संजय राऊतांनीही मृतप्राय झालेली लोकशाही जिवंत करण्याचं काम तरुणांनी केल्याचं म्हटलंय.

सलग तीन टर्म नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर आहेत. गेल्या पाच वर्षांत नीटचा पेपर अनेकवेळा फुटला. मात्र कोणावरही जबाबदारी निश्चित झाली नाही. राहुल गांधींनी तर गेल्या १० वर्षांत देशात १५२ वेळा पेपर फुटले आहेत असा दावा केला. म्हणजेच शिक्षण व्यवस्था पोखरलेली असूनही सरकार ढिम्म आहे. याच शिक्षण व्य़वस्थेला सुधारण्यासाठी सीजेपीने लढा उभारला. झुरळ म्हणून हिणवल्यानंतर कॉक्रोज जनता पार्टीने लोकशाहीच्या मार्गाने संघर्ष सुरु ठेवला. आणि त्याला यशही मिळालं. एनटीएमधील अधिकाऱ्यांना हटवलं आणि आता सरकार पेपरफुटीवरुन कडक शिक्षेची तरतुद असलेलं नवं विधेयकही संसदेत आणणार आहे. आणि धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामाही दिला. भारत जगातलं सर्वात मोठं लोकशाही राष्ट्र आहे. तरुणांची संख्याही जास्त आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 65% पेक्षा जास्त लोक ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. याच तरुणांनी लोकशाही जिवंत ठेवण्याचं मोठं काम केलंय.