सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मुंबई हायकोर्टाचा (Mumbai High Court) निर्णय रद्दबातल ठरवत एका १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिली. ही बलात्कार पीडिता ३० आठवड्यांची गरोदर आहे. मुंबई हायकोर्टाने या पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देत पीडितेच्या आईने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.

याप्रकरणावर सुनावणी करत असताना सुप्रीम कोर्टाने 'अपवादात्मक केस' असल्याचे म्हटले आहे. तसंच कोर्टाने रुग्णालयाच्या अहवालाच्या आधरे पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. भारतीय कायद्यानुसार गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी कोर्टाची परवानगी आवश्यक असते. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, 'या टप्प्यावर गर्भपात करताना काही जोखीम असते. पण या प्रकरणात वैद्यकीय तज्ज्ञांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, 'पूर्ण मुदतीच्या प्रसूतीच्या जोखमीपेक्षा जीवाला धोका जास्त नाही.'

कोर्टाने पुढे असे सांगितले की, 'पीडिता 14 वर्षांची असल्याने आम्ही वैद्यकीय समाप्तीची परवानगी देऊ. हा बलात्काराचा खटला आहे आणि ही एक अपवादात्मक केस आहे.' सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर मागच्या शुक्रवारी तातडीची सुनावणी घेतली होती. हायकोर्टाने ज्या वैद्यकीय अहवालावर लैंगिक अत्याचाराबाबत विसंबून ठेवले होते. कोर्टाने पीडित मुलीच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यात अयशस्वी ठरल्याचे सांगून महाराष्ट्राच्या रुग्णालयात नव्याने तपासणी करण्याचे आदेश दिले.

सुप्रीम कोर्टाने पीडितेच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीबाबत मुंबईतील सायन रुग्णालयातून अहवाल मागवला होता. सायन रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने गर्भपाताच्या बाजूने मत दिले. त्याआधारे कोर्टाने घटनेच्या कलम 142 चा वापर करून गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान 'अशा काही अपवादात्मक केस आहेत. ज्यामध्ये आम्हाला मुलांचे संरक्षण करावे लागेल. गर्भवती असलेल्या अल्पवयीन मुलीसाठी येणारा प्रत्येक तास महत्वाचा असतो. बलत्कार पीडितेला गर्भधारणा कायम ठेवण्यास सांगितले तर तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल.', असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.

पीडितेला गर्भपाताची परवानगी देताना सुप्रीम कोर्टाने असे देखील सांगितले की, 'पीडितेला तिच्या गर्भधारणेबद्दल खूप उशिरापर्यंत माहिती नव्हती.' या प्रकरणी POCSO कायद्यांतर्गत आरोपांसह बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहितीही सुप्रीम कोर्टाला देण्यात आली. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा 2021 नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या मताने 20 आठवड्यांपर्यंत आणि काही प्रकरणांमध्ये 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते. त्या वरच्या मर्यादेच्या पलीकडील प्रकरणांना कोर्टात जावे लागते. कोर्टाकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच त्यांना गर्भपात करणं शक्य असते.