No relief to Arvind Kejriwal :

दिल्लीतील कथित मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली हायकोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापासून अंतरिम संरक्षण देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना दिल्ली हायकोर्टानं जोरदार झटका दिला आहे. केजरीवाल यांना दंडात्मक कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. सद्यस्थितीत अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असं कोर्टानं नमूद केलं.

दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) नव्याने दाखल केलेल्या अंतरिम याचिकेवर ईडीकडून (ED) उत्तर मागितले असून, हे प्रकरण २२ एप्रिल २०२४ रोजी सूचीबद्ध केले आहे.

दिल्ली येथील मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात (Delhi excise policy case) अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) नवव्यांदा समन्स बजावूनही केजरीवाल हे त्यांच्यासमोर चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. केजरीवाल यांनी ईडीने बजावलेल्या समन्सवर प्रश्न उपस्थित करत दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी (Court Hearing) झाली.

'केजरीवाल यांच्याविरोधात पुरावे द्या'

या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टानं ईडीला केजरीवाल यांच्याविरोधातील पुरावे दाखवण्यास सांगितले. समन्स बजावूनही हजर झाले नसल्याने तुम्ही त्यांना अटक का केली नाही? केजरीवाल यांना अटक करण्यापासून तुम्हाला कोणी रोखले होते? असे सवालही कोर्टाने ईडीला केले.

तुम्ही समन्स पाठवत होते आणि ते हजर होत नव्हते. अशावेळी तुम्हाला अटक करण्याचे अधिकार आहेत, असंही कोर्टानं म्हटलं. त्यावर एसएसजी एस. व्ही. राजू यांनी उत्तर दिले. तुम्ही या आणि तपास प्रक्रियेत सहभागी व्हा असे आम्ही त्यांना सांगत होतो. त्यांना अटकही करू शकत होतो, असे राजू म्हणाले.

कारवाईपासून संरक्षणाची केली होती मागणी

निवडणुका तोंडावर आहेत आणि आता समन्स बजावू नका, अशी विनंती दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात केली. त्यावर तुम्ही समन्सला उत्तर दिले आहे का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. प्रत्येक नोटिशीला उत्तर दिले आहे. मला या नोटिसा कोणत्या आधारे दिल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री असल्याने की आम आदमी पक्षाचा प्रमुख असल्यामुळे नोटिसा बजावल्या आहेत? असे प्रश्न उपस्थित केले. माझ्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर मला मिळालं नाही. मी चौकशीला येण्यास आणि तपासात सहकार्य करायला तयार आहे. मी व्हर्च्युअली हजर होईल. मला अटकेपासून संरक्षण हवंय, अशी विनंती केजरीवाल यांच्यातर्फे वकिलांनी केली होती.