DeepFake Case

डीपफेकचा वापर करून बदनामीचे प्रकार समोर आल्यानंतर सरकारने हे प्रकरण आता गांभीर्याने घेतलं आहे.डीपफेकचा सामना करण्यासाठी सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत आढावा बैठक घेतली असून या बैठकीत डीपफेकमुळे युजर्सची बदनामी झाली तर झीरो टॉलरन्सचे धोरण राबवणार असल्याचे बैठकीस स्पष्ट करण्यात आले. डीपफेक प्रकरणांसदर्भात नियमांचे १०० टक्के पालन होण्यासाठी सरकार सोशल मीडियासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करणार असल्याची माहिती, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे.

मागच्या काही दिवसांपासून चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांचे चुकीच्या पद्धतीन व्हिडोओ, फोटो बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आले होते. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गरबा खेळतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यावर नरेंद्र मोदी यांनी हा मोठा धोका असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर डीपफेकच्या माध्यमातून असे प्रकार भविष्यात टाळता यावेत यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने केल्या होत्या. त्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

अशा प्रकारांमधून नातेसंबंधात आणि समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आक्षेपार्ह मजकुरावरून युजर्सची बदनामी झाल्यास आयटी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकार नागरिकांना मदत करणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. तसेच तक्रार दाखल झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर हटविण्याबाबतही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सूचना देण्यात आल्या आहेत.