Live-In Relationships News: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या मुलीच्या संगोपनाबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार आई-वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध प्रियकरासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या मुलीला पालन-पोषणसाठी वडिलांकडे मदत मागण्याचा हक्क नाही असे सांगितले आहे. या सोबतच रायपुर फॅमिली कोर्टाने मुलीच्या वडिलांना दर महिन्याला पाच हजार देण्याचा निर्णयही छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. (live in relationship law in india)

समोर आलेल्या माहितीनुसार, रायपुर कौटुंबिक न्यायालयात संबंधित मुलीने भरणपोषण याचिका (Petition) दाखल केली होती. यामध्ये तिने ती तिच्या वडिलांंसोबत राहत नसल्याचे सांगितले होते. मात्र कोर्टाने नोटीस जारी केल्यानंतर हजर झालेल्या तिच्या वडिलांनी ती त्यांच्या इच्छेविरुद्ध आपल्या प्रियकरासोबत लिव्ह इनमध्ये राहत असल्याचा खुलासा केला. ती त्यांच्यासोबत राहत नसल्याने तिच्याशी त्यांचा कसलाही संबंध नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या खटल्यात रायपुर कौटुंबिक न्यायालयाने मुलीच्या वडिलांचा हा जबाब फेटाळला होता. त्याचबरोबर त्यांना पालन-पोषणासाठी मुलीला दर महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचेही आदेश दिले होते. याच आदेशाविरुद्ध मुलीच्या वडिलांनी हायकोर्टात अपील केले होते. (Latest Marathi News)

उच्च न्यायालयातही मुलीच्या वडिलांनी आपल्या याच युक्तिवादाचा पुनरुच्चार केला. लग्नानंतर मुलीच्या पालनपोषणाचा अधिकार वडिलांऐवजी नवऱ्याकडे जातो. या प्रकरणातही मुलगी तिच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन तिच्या प्रियकरासोबत लिव्ह-इनमध्ये राहते. अशा स्थितीत तिला देखभालीच्या हक्कापासूनही वंचित ठेवले पाहिजे.

मुलीच्या वडिलांचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला आहे. यासोबतच वडिलांच्या इच्छेविरुद्ध लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या मुलीला तिच्या वडिलांकडून भरणपोषण घेण्याचाही अधिकार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Tajya Batmya)

दरम्यान, अशा प्रकारचे खटले देशातील अनेक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्वपूर्ण समजला जात आहे. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचा आधार इतर खटल्यांसाठीही संदर्भ म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

Edited By - Gangappa Pujari